मुंबई - साकी नाका येथील फरसाण कारखान्याला लागलेल्या भीषण आगीचे तीव्र पडसाद उमटत असल्याने पालिका प्रशासनाची झोप उडाली आहे. याबाबत आयुक्त अजोय मेहता यांनी तातडीची बैठक आज घेतली. मुंबईत अनेक भागांमध्ये सुरु असलेल्या कारखान्यांमध्ये मोठ्याप्रमाणात ज्वलनशील रसायनांचा साठा केला जातो. मात्र सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत नसल्याचे आगीच्या घटनांतून समोर आले आहे. त्यामुळे कारखान्यांमध्ये या उपाययोजना अमलात येत आहेत का? याची शहनिशा करण्यासाठी अग्निशमन केंद्र निहाय प्रत्येकी एक असे ३४ 'अग्निसुरक्षा अंमलबजावणी कक्ष' सुरु करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या कक्षामार्फत मुंबईतील कारखान्यांची झाडाझडती घेतल्यानंतर सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यासाठी संबंधितांना एक महिन्याची मुदत देण्यात येणार आहे.
साकी नाका, खैरानी रोड येथील भानू फरसाण कारखान्याला सोमवारी पहाटे भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत १२ मजूर होरपळून मृत्युमुखी पडले. या घटनेची चौकशी सुरु असून प्राथमिक अहवालात या कारखान्याच्या मालकाकडे व्यावसायिक परवानाचनसल्याचे उजेडात आले आहे. या घटनेचा आढावा घेण्यासाठी महापालिका मुख्यालयात आयुक्तांनी आज विशेष बैठक बोलावली होती. 'महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षण उपाययोजना अधिनियम २००६' या कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी ३४ 'अग्निसुरक्षा अंमलबजावणी कक्ष' स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) आय. ए. कुंदन, उपायुक्त (आयुक्त कार्यालय) रमेश पवार, उपायुक्त (मध्यवर्ती खरेदी खाते) राम धस, उपायुक्त (अतिक्रमणे निर्मूलने) निधी चौधरी, प्रमुख अग्निशमन अधिकारी प्रभात रहांगदळे, विधी अधिकारी जेरनॉल झेवियर उपस्थित होते.
'फायर कोडीफाईड रिक्वायरमेंट' नुसार आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने करून घेण्यासाठी संबंधित व्यवसायिकांना एक महिन्याची मुदत देण्यात येणार आहे. ही मुदत संपल्यानंतरही अग्निशमन दलाच्या नोटीसला केराची टोपली दाखवणाऱ्या कारखान्यांवर 'महाराष्ट्र फायर प्रीव्हेंशन व लाईफ सेफ्टी मेझर्स ऍक्ट' अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल असे या बैठकीतून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामध्ये तो कारखाना बंद करणे, त्या जागेचा विद्युत पुरवठा व पाणी पुरवठा बंद करण्याच्या कारवाईचा समावेश आहे. संबंधित धोकादायक व्यवसाय बंद करण्याची कारवाई 'बृहन्मुंबई महापालिका अधिनियम' व 'महाराष्ट्र स्लम ऍक्ट' नुसार सहाय्यक आयुक्तांद्वारे केली जाणार आहे.
पहिल्यांदाच स्वतंत्र कक्ष
'फायर कोडीफाईड रिक्वायरमेंट' नुसार कारखान्यांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात आली आहे अथवा नाही? याची नियमितपणे तपासणी करणारी स्वतंत्र यंत्रणा महापालिकेच्या स्तरावर कार्यरत नव्हती. ही बाब लक्षात घेऊन आता अग्निसुरक्षा विषयक बाबींची नियमितपणे तपासणी करण्यासाठी 'अग्निसुरक्षा अंमलबजावणी कक्ष' सुरु करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या कक्षांचे प्रशासकीय नियंत्रण हे संबंधित विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे असणार आहे. तर या कक्षांच्या तांत्रिक बाबींचे नियंत्रण प्रमुख अग्निशमन अधिकारी यांच्याकडे असणार आहे.
म्हणून वाढतो धोका..
मुंबईत विविध व्यवसायांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या इंधनाचा वापर केला जातो. यामध्ये प्रामुख्याने एल.पी.जी. सिलिंडर, पाईप्ड नॅचरल गॅस, विद्युत उपकरणे, रॉकेल, डिझेल, कोळसा व लाकूड या सारख्या विविध प्रकारच्या इंधनाचा वापर केला जातो. मात्र अशा कारखान्यांमध्ये सुरक्षेच्या उपाययोजना केल्या जात नसल्याने धोका वाढतो आहे. त्यामुळे भविष्यात असे धोके टाळण्यासाठी इंधननुसार संबंधितांनी अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने कोणती काळजी घ्यावी याची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यामध्ये एल.पी.जी. सिलिंडर, पाईप्ड नॅचरल गॅस, विद्युत उपकरणे, रॉकेल, केरोसिन (रॉकेल), डिझेल, कोळसा वा लाकूड या सारख्या विविध प्रकारच्या इंधनाचा वापर व्यवसायासाठी करताना कोणती काळजी घ्यावी याबाबत आवश्यक सुचना देण्यात आल्या आहेत.
संकेतस्थळावरून सतर्कता
या अंतर्गत एल.पी.जी. या इंधन प्रकाराचा अन्न शिजविण्यासाठी वापर करताना एक गॅस सिलेंडर असल्यास घेण्याची काळजी, दोन गॅस सिलेंडर असल्यास कोणती खबरदारी घ्यावी. तर दोनपेक्षा अधिक गॅस सिलेंडर वापरणा-यांनी सुरक्षा विषयक काय अंमलबजावणी करावी? याची माहिती उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.