मुंबई : राज्यभरातील सर्व नागरिकांना चांगल्या प्रतीची औषधे, अन्न मिळावे. या दोन्हींमध्ये कोणत्याही प्रकारची भेसळ होऊ नये, म्हणून अन्न व औषध प्रशासन कार्यरत असते. हा सर्व कारभार पाहण्यासाठी जितक्या कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे, त्यापैकी ३१ टक्के जागा भरल्या नसल्याची माहिती उजेडात आली आहे.अन्न व औषध प्रशासन राज्यभर कार्यरत असते. अनेक ठिकाणी पाहणी करून, धाडी टाकून भेसळयुक्त साहित्य जप्त केले जाते. या प्रशासनात विविध विभागांमध्ये मिळून एकूण १ हजार १७६ पदे आहेत. या पदांपैकी ३६५ पदे रिक्त आहेत. म्हणजे ३१ टक्के कमी कर्मचारी असताना प्रशासन राज्याचा कारभार सांभाळत आहे. राज्यात अन्नात भेसळ होऊ नये, चांगल्या दर्जाचे अन्न सगळ््यांना मिळावे, यासाठी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची २६५ पदे आहेत. यापैकी ७८ पदे रिक्त आहेत. याचाच अर्थ १८७ अन्न अधिकारी राज्यभराचा कारभार सांभाळत आहेत. औषध निरीक्षकांची १६१ पदे मंजूर आहेत. पण यापैकी फक्त १२४ पदे भरलेली आहेत. ३७ पदे रिक्तच आहेत. एकूण रिक्त पदांचा विचार केल्यास असे दिसून येते, की ८११ कर्मचारी कार्यरत आहेत. म्हणजेच राज्याच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास १ लाख ३५ हजार व्यक्तींमागे फक्त एक प्रशासनाचा कर्मचारी कार्यरत आहे. अन्न विभागात सहायक आयुक्तांच्या ६२ पदांपैकी २२ पदे रिक्त आहेत. औषध विभागात वैज्ञानिक अधिकाऱ्यांच्या ३५ पैकी १३ जागा रिक्तच आहेत. त्याचप्रमाणे वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकाऱ्यांचा मंजूर ८ जागांपैकी चारच जागा भरलेल्या आहेत. सहायक आयुक्तांच्या ५१ पैकी २२ जागा रिक्त आहेत. यामुळे असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा जास्त ताण पडत आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या १२ पैकी ९, नमुना सहायक यांच्या ६० पैकी २३ जागा रिक्त असून, अथक सेवा संघाचे अध्यक्ष आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागविल्याने ही बाब समोर आली आहे. (प्रतिनिधी)अन्न व औषध प्रशासनाचे प्रमुख कार्यालय मुंबईच्या वांद्रे्र-कुर्ला संकुलात आहे. ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सांगली, सातारा, नागपूर आणि लातूर इत्यादी ३१ जिल्ह्यांत कार्यालये आहेत.