- दीप्ती देशमुखलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोरोना संसर्गामुळे देशात जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये सुरुवातीचे चार-पाच महिने सर्व कामकाज ठप्प झाले असताना मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्याच्या अन्य दोन खंडपीठांनी उपलब्ध मनुष्यबळ, यंत्रणेमध्ये अखंडपणे काम सुरू ठेवले होते. एप्रिल ते नोव्हेंबरदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात २६ हजार ५२४ प्रकरणे दाखल झाली, तर १५ हजार ८२४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. आतापर्यंत उच्च न्यायालयात एकूण २ लाख ८१ हजार ३६८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
लॉकडाऊन लागू केलेल्या काळात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे उच्च न्यायालयाने राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावण्या घेतल्या. परिणामी, एप्रिल ते १७ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत दिवाणी स्वरुपाची २० हजार ३६६ तसेच फौजदारी स्वरूपाची ६ हजार १५८ प्रकरणे दाखल करण्यात आली. याच काळात उच्च न्यायालयाने राज्यातील दिवाणी आणि फौजदारी स्वरुपाची एकूण १५ हजार ८२४ प्रकरणे निकाली काढली.
ज्येष्ठही चढले काेर्टाची पायरीn दाद मागण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात ज्येष्ठ नागरिकही मागे नाहीत. मुलांनी सांभाळण्यास नकार देणे, संपत्तीचा वाद किंवा सेवा निवृत्तीनंतर लाभ देण्यास संस्थेने नकार दिल्यास थेट न्यायालयात येण्याचे ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाणही जास्त आहे. n आतापर्यंत ज्येष्ठांनी २१ हजार ६६१ प्रकरणे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहेत. त्यापैकी दिवाणी १७ हजार ६५६ तर, ४ हजार ०१० फौजदारी स्वरूपाची आहेत.
महिलाही पुढेआपले विविध हक्क आणि न्याय्य मागण्यांसाठी लढणाऱ्या अर्जदारांमध्ये महिलांचे प्रमाणही कमी नाही. महिलांनी आजवर मुंबई हायकोर्टात एकूण २३ हजार ३०५ प्रकरणे दाखल केली आहेत. या खटल्यांपैकी १९ हजार ०८३ दिवाणी तर, ४ हजार २२३ फौजदारी आहेत.