मुंबई : पुढच्या वर्षी महापालिकेची निवडणूक असल्याने प्रभागात आकर्षक विकासकामांसाठी वाढीव निधी मिळविण्याचा प्रयत्न स्थायी समितीमार्फत सुरू होता. प्रशासनानेही ९०० कोटी रुपये विकास निधी स्वरूपात देण्याची तयारी दाखविली होती. मात्र प्रत्यक्षात यामध्ये २५० कोटींची कपात करण्यात आल्यामुळे नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. दरम्यान, सन २०२१- २०२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीमध्ये गुरुवारी मंजूर करताना त्यात फेरफार करीत ६५० कोटी रुपये विकास निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्प स्थायी समितीमध्ये मंजूर करताना सातशे कोटी रुपयांचा निधी नगरसेवकांच्या विकासकामांसाठी देण्यात आला. त्यानुसार प्रत्येक नगरसेवकांना एक कोटी रुपयांच्या विकासनिधीसह इतर विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. प्रत्येक पक्षाच्या नगरसेवक संख्येनुसार समिती अध्यक्ष व महापौर यांच्या माध्यमातून निधीचे वाटप केले जाते. गेल्या वर्षी कोविडच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामे ठप्प होती. जानेवारीपासून या कामांना पुन्हा वेग मिळाला आहे. परंतु, हा निधी खर्च करण्यासाठी ३१ मार्च २०२१ पर्यंतची मुदत नगरसेवकांना मिळाली आहे. आगामी आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त निधी पदरात पाडून विकासकामांचा बार उडवून देण्याचे मनसुबे नगरसेवकांनी आखले होते.आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी ३९ हजार ३८ कोटींचा पालिकेच्या इतिहासातील मेगा अर्थसंकल्प ३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर केल्यानंतर नगरसेवकांच्या अपेक्षा वाढल्या. नऊशे कोटी रुपये विभागस्तरावरील विकासकामांसाठी मिळतील, असे आश्वासनही प्रशासनाकडून घेण्यात आले. मात्र गुरुवारी अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देताना प्रशासनाने ६५० कोटी रुपये तरतूद केल्याचे उजेडात आले. हा निधी गतवर्षीच्या तुलनेतही कमी असल्याने नगरसेवकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. २३२ नगरसेवकांमध्ये या निधीचे वाटप होणार आहे.
भाजपच्या आक्षेपानंतर केली कपात?निधी वाटपावरून भाजपचे नगरसेवक विनोद मिश्रा आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्यामध्ये वाद सुरू आहे. मिश्रा यांनी केलेल्या तक्रारींमुळेच प्रशासनाने निधीमध्ये कपात केल्याचा आरोप स्थायी समितीचे अध्यक्ष यांनी केला आहे.
चार दिवसांच्या चर्चेनंतर अर्थसंकल्प मंजूरसन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीमध्ये चार दिवस चर्चा झाली. यामध्ये २६ पैकी २३ सदस्यांनी आपले विचार मांडले. त्यांनतर गुरुवारी संध्याकाळी अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली.