बीकेसी ई ब्लॉकच्या पुनर्विकासातून मिळणार २४०० कोटी , जुन्या इमारतींचा होणार पुनर्विकास

अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र निर्माण होणार आहे ते विकून एमएमआरडीएला तब्बल २ हजार ४०० कोटी रुपये एवढे घसघशीत उत्पन्न अपेक्षित आहे. बीकेसी येथील ई आणि जी ब्लॉकमधील अनुक्रमे १३५ आणि २५ हेक्टर जमीन सरकारने एमएमआरडीएला मालकी हक्काने दिली आहे.

मुंबई : वांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या (बीकेसी) ई ब्लॉकमधील बहुसंख्य इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारने या भागासाठी अनुज्ञेय असलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांकातही (एफएसआय) वाढ केली आहे. आता वाणिज्य क्षेत्रासाठी दोनऐवजी चार तर निवासी क्षेत्रासाठी दीडऐवजी तीन एफएसआय मिळणार आहे.त्यानुसार जे अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र निर्माण होणार आहे ते विकून एमएमआरडीएला तब्बल २ हजार ४०० कोटी रुपये एवढे घसघशीत उत्पन्न अपेक्षित आहे. बीकेसी येथील ई आणि जी ब्लॉकमधील अनुक्रमे १३५ आणि २५ हेक्टर जमीन सरकारने एमएमआरडीएला मालकी हक्काने दिली आहे. यापैकी ई ब्लॉकमधील भूखंडांचे वाटप १९८० ते १९९५ या कालावधीत झालेले आहे.त्यात प्रामुख्याने सरकारी कार्यालयांचा समावेश आहे. त्या इमारती आता पुनर्विकासाच्या मार्गावर आहेत. ई ब्लॉकजवळच्या म्हाडा इमारतींसाठी भारतीय विमानपतन प्राधिकरणाने ८० मीटर्सपर्यंतच्या इमारतींनी परवानगी दिली आहे.तशी परवानगी मिळवून ई ब्लॉकचे मंजूर आरेखन आणि आर्किटेक्चर कंट्रोलमध्ये सुधारणा केल्यास शिल्लक असलेल्या अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्राचाही वापर करता येणार आहे. एमएमआरडीएने हाती घेतलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी १ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे.त्यामुळे ई ब्लॉकमध्ये अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्राची मागणी करणाऱ्यांना ते वाटप करण्याबाबतचा निर्णय प्राधिकरणाच्या बैठकीत झाला आहे. वाणिज्य भूखंडासाठी रेडी रेकनरच्या १५ टक्के आणि रहिवासी भूखंडासाठी रेडी रेकनरच्या १०० टक्के दराने हे वाटप केले जाणार आहे.सल्लागाराच्या अहवालाची प्रतीक्षाई ब्लॉकमध्ये मेट्रो दोन ब आणि तीनची स्थानके प्रस्तावित आहेत. त्या भागात ट्रान्झिट ओरिएण्टेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) करण्यासाठी अर्बन डिझाईन मास्टर प्लान व सुधारित आर्किटेक्चर कंट्रोल बनविण्यासाठी लवकरच सल्लागार नियुक्त केला जाणार आहे.या भागातील भूखंडांचे एकत्रीकरण, सीटी पार्कचा पुनर्विकास तसेच उद्यानाखाली सार्वजनिक वाहनतळाची निर्मिती, अंतर्गत रस्ते, इमारतींची उंची, शिल्लक बांधकाम क्षेत्राचा वापर अशा विविध आघाड्यांवर सविस्तर अभ्यास केला जाणार आहे.प्राधिकरणाला नव्या इमारतीची गरज असून त्याचाही शोध घेतला जाईल. तसेच, ग्लोबल एफएसआय वापराबाबतची चाचपणीसुद्धा होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.अतिरिक्त बांधकामास मंजुरीई ब्लाँकमध्ये अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्राची मागणी करण्याºयांना ते वाटप करण्याबाबतचा निर्णय प्राधिकरणाच्या बैठकीत झाला आहे. वाणिज्य भूखंडासाठी रेडी रेकनरच्या १५ टक्के आणि रहिवासी भूखंडासाठी रेडी रेकनरच्या १०० टक्के दराने हे वाटप केलेवाणिज्य क्षेत्रासाठी तो दर २,५०,३५० रुपये प्रति चौरस मीटर आणि रहिवासी क्षेत्रासाठी १,६६,९०० एवढा आहे. त्यामुळे अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्राच्या विक्रीतून प्राधिकरणाला सुमारे२ हजार ३९६ कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज आहे.