‘वसंतदादा’च्या आवारातील २०० घरे पडणार-- लोकमत विशेष

जागा विक्रीच्या निर्णयाचा परिणाम : कामगारांचे ४६ कोटी प्राधान्याने देण्याची मागणी

अशोक डोंबाळे - सांगली - येथील वसंतदादा साखर कारखान्याची २१ एकर जागा विक्रीला सहकार विभागाच्या सचिवांनी परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे कारखान्याच्या कॉलनीतील दोनशे घरे पाडण्यात येणार असून तेथील कुटुंबांना अन्य ठिकाणी जागा देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. सेवानिवृत्तीनंतरही कॉलनीत राहणाऱ्या तीस कुटुंबियांचा संसार रस्त्यावर येण्याची शक्यता असल्यामुळे, त्यांच्या चेहऱ्यावर भीतीची छाया दिसत आहे. जागा विक्रीतून प्राधान्याने कामगारांची ग्रॅच्युईटी, भविष्य निर्वाह निधी, थकित पगाराचे ४६ कोटी रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी होत आहे. प्राधान्यक्रम डावलल्यास आंदोलनाचा इशारा कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी दिला आहे.वसंतदादा कारखान्याचे मागील तीन गळीत हंगाम अडचणीतून गेले आहेत. त्यामुळे कारखान्यावरील तोट्याचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे. २०१३-१४ या वर्षातील गळीत हंगामात शेतकऱ्यांनी दिलेल्या उसाचे पैसेही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. गळीत हंगामाच्या शेवटी ज्या शेतकऱ्यांचा ऊस गेला, त्यांना तर पहिला हप्ताही मिळालेला नसून, त्यांची ४५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारखान्याच्या प्रशासनास मालमत्ता विक्री करून शेतकऱ्यांची थकबाकी देण्याची सूचना दिली होती. त्यानुसार कारखाना प्रशासनाने कारखान्याच्या परिसरातील सांगली-माधवनगर रस्त्यालगतची २१ एकर जागा विकण्यास राज्य शासनाच्या सहकार सचिवांकडे परवानगी मागितली होती. त्यानुसार गुरुवारी जागा विक्रीस शासनाने रितसर परवानगी दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयानंतर काही कामगारांच्या चेहऱ्यावर आनंद, तर अनेकांच्या चेहऱ्यावर घर सोडावे लागण्याची चिंता दिसत होती. विक्रीसाठी परवाना दिलेल्या जागेत साखर कामगारांची कॉलनी असून तेथे दोनशे कुटुंबे रहात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. कारखान्याने थकित पगारासह ग्रॅच्युईटी, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम दिली नसल्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतरही तीस कुटुंबे कॉलनीतच रहात आहेत. कॉलनी पाडल्यानंतर या तीस कर्मचाऱ्यांचा संसार रस्त्यावर येण्याची शक्यता काही कामगारांनी बोलून दाखविली. या कामगारांना प्रशासनाकडून अन्यत्र जागा देण्याची शक्यता धुसर असल्याचे सांगितले जाते.दरम्यान, वसंतदादा साखर कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जागा विक्रीतून येणाऱ्या पैशातून कामगारांची ग्रॅच्युईटी, भविष्य निर्वाह निधी, रजेचा पगार आणि हंगामी कामगारांच्या घरी बसलेल्या कालावधीतील थकित पगाराचे ४६ कोटी रुपये प्राधान्याने द्यावेत, अशी भूमिका साखर कारखान्यातील कामगारांनी आणि संघटनेनेही घेतली आहे.कामगारांची थकित देणीग्रॅच्युईटी१४ कोटीपगाराची थकबाकी१८ कोटीभविष्य निर्वाह निधी७.५ कोटीरजेचा पगार२ कोटीहंगामी कामगार ४.५० कोटीकामगारांना वाऱ्यावर सोडू नका : देसाईवसंतदादा कारखान्यातील चौदाशे कामगारांची २००२ पासूनची ग्रॅच्युईटी १४ कोटी, फंडाची रक्कम साडेसात कोटी आणि थकित पगाराचे १८ कोटी रुपये कामगारांना मिळालेले नाहीत. चौदाशे कामगारांपैकी साडेतीनशे कामगार मृत झाले आहेत. तरीही कामगारांना न्याय मिळालेला नाही. थकित रक्कम न मिळाल्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतरही तीस कुटुंबे कारखान्याच्या कॉलनीत रहात आहेत. या कामगारांनी जायचे कुठे? कारखान्याने थकित रक्कम दिल्यास कामगार कॉलनीतील घरे सोडण्यास तयार आहेत. जागा विक्री करतानाही शासनाने प्रथम कामगारांचे थकित ४६ कोटी रुपये द्यावेत, अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष श्रीकांत देसाई यांनी दिला आहे.