लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव मुंबईत आता नियंत्रणात येत असल्याने पालिका शाळा सुरू करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी महापालिका मास्कची खरेदी करणार आहे. यासाठी तब्बल २० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. सुमारे ७५ लाख मास्कची खरेदी केली जाणार असून, प्रत्येक मुलाला २५ मास्क दिले जाणार आहेत.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी मास्कचा वापर मुंबईत बंधनकारक करण्यात आला आहे. मात्र पालिका शाळेत गरीब विद्यार्थी येत असल्याने मास्क खरेदी करणे त्यांना परवडणार नाही. त्यामुळे महापालिकेने मास्कचे वाटप जनतेला केले त्याप्रमाणे पालिकेच्या विद्यार्थ्यांनादेखील करावे, अशी मागणी केली जात होती. त्यानुसार सर्व विद्यार्थ्यांना मास्क उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
याची निविदा प्रक्रिया मध्यवर्ती खरेदी विभागामार्फत सुरू आहे. मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये सव्वातीन लाख मुले असून, त्या सर्वांसाठी ७५ लाख मास्कची खरेदी करण्यात येणार आहे. हे मास्क किमान ३० वेळा धुऊन वापरता येणार आहेत. त्यामुळे एक मास्क महिनाभर वापरता येऊ शकतो. यासाकरिता २० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
खरेदी अडचणीत येण्याची शक्यता
कोविडच्या खर्चावरून महापालिकेत भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. अशा वेळी एक मास्क ३० वेळा धुऊन वापरता येणार असल्याने, शैक्षणिक वर्षात किमान १० मास्कची आवश्यकता आहे. पण या मुलांना प्रत्येकी २५ मास्क दिले जाणार आहेत. म्हणजे पुढील दोन वर्षांचे मास्क आताच खरेदी करून, त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
मास्क खरेदीआधी शाळांची स्वच्छता, सुरक्षा महत्त्वाची
विद्यार्थ्यांना मास्क देण्याऐवजी लस द्यावी आणि ज्या खासगी अनुदानित मराठी अनुदानित शाळा मरणपंथाला आल्या आहेत, त्यांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी अनेक शिक्षक संघटनांकडून जोर धरू लागली आहे. स्थानिक पातळीवर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेताना शाळांना सॅनिटायझेशनसाठी लागणारे साहित्य, थर्मामीटर, इतर सुविधा, साधने, शाळांची स्वच्छता यांची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाने घ्यायची आहे. मात्र मुंबई मनपा हद्दीतील २६०० शाळांना अद्यापही संबंधित साधने उपलब्ध झालेली नाहीत. त्याबाबत पाठपुरावा करण्याची गरज आहे, असे मत राज्य शिक्षक परिषदेचे मुंबई कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी व्यक्त केले. यानंतरही निधी बाकी राहिल्यास तर तो मास्क खरेदीसाठी उपयोगात निश्चित आणावा, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.