मुंबई : घनकचरा व्यवस्थापनच्या अंमलबजावणीसाठी व अनुकूल हवामान, ग्रीन हाउस गॅस विरहित शहर होण्याच्या दृष्टीने दोन मोठे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. कचऱ्यावर प्रक्रिया, ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. मुलुंड क्षेपण भूमीचा भूखंड पुनर्प्राप्त करण्यासाठीच्या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या प्रकल्पाचा कालावधी ६ वर्षे आहे. २०२०-२१ साली सुमारे ११ लाख ९० हजार मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजित आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथील करवले येथे भूखंड अधिग्रहीत करण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या वर्षी शासनाने सुमारे ३० एकर जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा महापालिकेस दिला आहे. उर्वरित जमीन शासनाकडून द्यावयाची आहे. या कामांसाठी २३१.९७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कचºयापासून ऊर्जानिर्मितीसाठी देवनार येथील ६०० टन प्रतिदिन क्षमता असलेल्या प्रकल्पासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. आणखी ६०० टन प्रतिदिन क्षमता असलेल्या प्रकल्पाकरिता निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. बांधकाम व निष्कासनामुळे होणारा कचरा याकरिता १,२०० टन प्रतिदिन क्षमता असलेल्या बांधकाम व निष्कासन कचºयाच्या प्रक्रिया प्रकल्पाकरिता निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
अंबरनाथ येथील करवळे येथील ३० एकर जमिनीव्यतिरिक्त येथील भूसंपादनाची प्रकिया सुरू आहे. दरम्यान, घनकचरा व्यवस्थापन खात्याच्या २९ हजार ८०० कर्मचारी वर्गांकरिता ४६ ठिकाणी सध्या ५ हजार ५९२ कर्मचारी निवासस्थाने उपलब्ध आहेत. प्रत्येकी ३०० चौरस फुटांच्या १४ हजार ११० सदनिका विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या शिवाय ३५ ठिकाणी १२ हजार ६९८ सदनिका उपलब्ध करून देण्यासाठी डिझाइन अँड बिल्ट तत्त्वावर एजन्सीच्या नियुक्तीसाठी ११ टप्प्यांत निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. या कामांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमले जात आहेत. कामासाठी नेमलेल्या संस्थेला काम दिल्यापासून दोन वर्षांत पूर्ण करायचे आहे.
२०३० पर्यंत मुंबई होणार आपत्तीमुक्त, टोकियो आणि योकोहामाकडून घेणार धडा
आपत्ती मुक्ती मुंबईसाठी टोकियो आणि योकोहामा शहरातील समस्यांचा सामना करत असलेल्या जपान सरकारशी मुंबई महापालिकेने संवाद सुरू केला आहे. अर्थसंकल्पात यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, शिवाय ब्रिमस्टोवॅडच्या शिफारशीनुसार पर्जन्य जलवाहिन्यांची विद्यमान २५ मिमी प्रति तास असलेली क्षमता ५० मिमी प्रति तास वाढवून मुंबई २०३० पर्यंत आपत्तीमुक्त करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे.
हवामान बदलाचा परिणाम शहरावर होत आहे. पावसाळ्यात पडलेल्या पावसापैकी ४० टक्के पाऊस तीन दिवसांत झाला होता. त्या दृष्टीने उपाय म्हणून भूमिगत पाणी साठवणूक टँक, बोगदे आणि उदंचन प्रणाली यावर आधारित पूरनियंत्रण प्रणाली नियोजली आहे. अशा प्रकाराच्या उपाययोजनांबाबत खातरजमा करण्यासाठी जापनिज इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी या संस्थेकडून तांत्रिक सल्ला घेण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावास भारत सरकारच्या अर्थखात्यामार्फत तत्त्वत: मंजुरी प्राप्त झाली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन करण्याकरिता निकोप, विश्वसनीय संदेशवहन यंत्रणा प्रस्थापित करण्यात येत आहे. यासाठी डिजिटल मोबाइल रेडिओ यंत्रणा उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईतील २४ विभाग कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे अंतर्गत ५०० अतिरिक्त सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे प्रस्तावित आहे.