Bombay High Court : एका मुस्लिम तरुणासोबत राहण्याच्या मुद्द्यावरून पोलिसांनी मुंबईतील एका शेल्टर होममध्ये पाठवलेल्या १९ वर्षीय हिंदू मुलीने सोमवारी मुंबईउच्च न्यायालयात आपले म्हणणं मांडलं आहे. मला पालकांसोबत नाही तर माझ्या जोडीदारासोबत राहायचे आहे असं तरुणीने ठामपणे कोर्टात सांगितले. जरी माझा जोडीदार २० वर्षांच्या असल्याने कायदेशीररित्या माझ्याशी लग्न करण्याच्या स्थितीत नसला तरीही मला त्याच्यासोबतच राहायचं असल्याचे मुलीने सांगितले. त्यानंतर कोर्टाने निर्णय घेण्यापूर्वी तरुणाला लग्न करण्यायोग्य होऊ देण्यास सांगितले. त्यानंतर मुलीने सांगितले की तिचा मुस्लिम जोडीदार २१ वर्षांचा होईपर्यंत ती वाट पाहणार आहे.
सोमवारी न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर एका मुस्लिम तरुणाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यात तरुणीची शेल्टर होममधून सुटका करण्यात यावी अशी मागणी होती. लोकेश झाडे आणि आबिद अब्बास सय्यद या वकिलांनी ही याचिका दाखल केली होती आणि न्यायालयाने पोलिसांना मुलीला शेल्टर होममधून हजर करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानंतर खंडपीठाने त्या मुलीशी संवाद साधण्याचा निर्णय घेतला. मुलीचे वय १९ वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि तिने ब्युटीशियनचा कोर्स केला आहे. मुलीने सांगितले की तिने अद्याप याचिकाकर्त्याशी लग्न केले नाही. परंतु तो २१ वर्षांचा झाल्यावर त्याच्याशी लग्न करणार असल्याचे तिने सांगितले. यावर खंडपीठाने मुलीला आणि याचिकाकर्त्याला ते पुढे जगण्यासाठी काय करणार आहात हे माहीत आहे का, असा सवाल केला. मुलीकडे कोणतेही स्पष्ट उत्तर नव्हते मात्र याचिकाकर्त्याने कॉल सेंटरमध्ये काम केल्यामुळे ही समस्या सुटेल आणि मला नोकरी मिळणार असल्याचे सांगितले.
याचिकाकर्त्याने सांगितले की त्याने अंडरगारमेंट कपड्यांचा व्यवसाय सुरू केला आहे आणि त्यातून काही पैसे मिळण्याची आशा आहे. खंडपीठाने विचारले असता, मुलीने आग्रह धरला की तिला तिच्या पालकांकडे परत जायचे नाही आणि याचिकाकर्त्यासोबत राहायचे आहे. यावर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या सगळ्या योजना या भविष्यात असल्याचे मुलीला सांगितले. त्यामुळे आधी त्याला सेटल होऊ द्या आणि नंतर त्याच्याशी लग्न करण्याचा निर्णय घे, असंही खंडपीठाने सांगितले. यावर मुलीने मी ठरवले आहे असं म्हटलं. तसेच आपण विवाहयोग्य होईपर्यंत याचिकाकर्त्यासोबत राहण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे मुलीने सांगितले.
दरम्यान, याचिकाकर्त्याने मुलीला तिच्या पालकांच्या घरी पाठवण्यास विरोध केला आणि तिच्या जीवाला धोका असल्याचा आरोप केला. मात्र, खंडपीठाने मुलीच्या वडिलांना न्यायालयाच्या आवारात भेटण्याची परवानगी दिली आणि मुलीला सांगितले की, आई-वडिलांकडून तुला कोणताही धोका नाही. तुझ्या वडिलांना फक्त तुझीच काळजी आहे. खंडपीठाने सोमवारी दुपारी दाम्पत्य आणि त्यांच्या वकिलांशी चेंबरमध्ये बोलण्याचा निर्णय घेतला.
दुसरीकडे, याचिकाकर्ता आणि मुलगी दोघेही प्रौढ आहेत आणि त्यांच्या आयुष्याबाबत निर्णय घेण्यास पूर्णपणे सक्षम आहेत. याशिवाय, मुलीने आई-वडिलांचे घर सोडले असून ती स्वत:च्या इच्छेने याचिकाकर्त्याकडे राहायला आली आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.