मुंबई- रस्ते घोटाळ्याच्या दुस-या व अंतिम टप्प्यातील चौकशीत तब्बल 169 अभियंता दोषी आढळून आले आहेत. या चौकशीत आणखी दोन अभियंत्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे 234 रस्त्यांच्या चौकशीत एकूण सहा अभियंत्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. तर 23 जणांना पदावनत करण्यात आले आहे. अशा प्रकारची ही पहिलीच मोठी कारवाई ठरली आहे.रस्ते दुरुस्तीच्या कामात अनियमितता असल्याचे 2015 मध्ये समोर आल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. तर दोषी अभियंत्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे काम उपायुक्त विशेष (अभियांत्रिकी) रमेश बांबळे व प्रमुख चौकशी अधिकारी राजेंद्र रेळेकर यांच्याकडे सोपविण्यात आले होते. चौकशीच्या दोन टप्प्यांत 234 रस्त्यांच्या अनियमिततेबाबत तब्बल 185 अभियंत्यांची चौकशी करण्यात आली. यातून केवळ पाच अभियंत्यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे.पहिल्या टप्प्यात 34 रस्त्यांच्या कामात 100 अभियंत्यांची चौकशी झाली. यात 96 अभियंत्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र या 100 अभियंत्यांपैकी 84 अभियंते हे चौकशीच्या दुस-या टप्प्यात म्हणजेच 200 रस्त्यांच्या चौकशीत देखील असल्याचे समोर आले. त्यामुळे या अभियंत्यांना शिक्षा देताना दोन्हीपैकी जी जास्त असेल ती देण्यात आली आहे. तर पहिल्या टप्प्यातील 16 अभियंते दुस-या टप्प्यात नव्हते. याशिवाय दुस-या टप्प्यात आणखी 85 नवीन अभियंत्यांवर दोषारोपपत्र ठेवण्यात आले आहेत.- रस्त्यांच्या कामामध्ये अनियमितता असल्याची तक्रार तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केल्यानंतर 2015मध्ये आयुक्त अजोय मेहता यांनी चौकशी आदेश दिले होते.- रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक पवार आणि दक्षता खात्याचे प्रमुख अभियंता उदय मुरुडकर यांचे निलंबन व अटक, दोन कार्यकारी अभियंत्यांना अटक, थर्डपार्टी ऑडिट कंपनीच्या 22 अभियंत्यांना अटक करण्यात आली. एकूण 30 जण अटकेत. पालिकेकडून 27 एप्रिल 2016 रोजी एफआयआर दाखल, शंभर अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आली होती.- चौकशीच्या दुस-या फेरीत दोनशे रस्त्यांचा पाया कमकुवत असल्याचे समोर आले. या रस्त्यांच्या कामामध्ये पहिल्या 34 रस्त्यांसाठी 352 कोटी तर दोनशे रस्त्यांसाठी 952 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.- रस्त्यांच्या कामात निकृष्ट दर्जाचा माल वापरल्याचे या चौकशीतून उजेडात आले. त्याचबरोबर रस्त्याच्या पृष्ठ भागाची जाडीमध्ये फरक, काही ठिकाणी नवीन रस्ते तयार करताना ठेकेदारांनी खड्डा खणला नाही तर काही ठिकाणी डेब्रिस उचलण्यात आलेले नाही, तरीही डेब्रिस नेण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च आल्याचे बिल ठेकेदारांनी पालिकेकडून उकळली आहेत. अशा बनावट बिलमुळे पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असा निष्कर्ष या चौकशीतून काढण्यात आला.- अनियमितता असलेल्या 34 रस्त्यांपैकी 17 रस्ते दुरुस्त करण्यात आले आहेत यावर पाच कोटी रुपये पालिकेने खर्च केले आहेत. तर उर्वरित रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणखी पाच कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मार्च 2017मध्ये पालिकेने घोटाळेबाज सहा ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले. त्यामुळे सात वर्षे या ठेकेदारांना महापालिकेत काम मिळणार नाही. तर सहा ठेकेदारांची नोंदणी रद्द करण्यात आलीया अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तताउप मुख्य अभियंता ए. डी. माचीवाल, उपमुख्य अभियंता एस. एम. जाधव, सहायक अभियंता एस. एम. सोनावणे, दुय्यम अभियंता प्रशांत पालवे.अशी सुनावली आहे शिक्षाएकूण चौकशी अभियंता 185दोषी 180सेवेतून काढले : सहा- पदावनत / मूळ वेतनावर परत : 23- निवृत्ती वेतनात कपात : सहा- 3 वर्षांसाठी कायम वेतनवाढ बंद : 13- 2 वर्षांसाठी कायम वेतनवाढ बंद : 17- 1 वर्षासाठी कायम वेतनवाढ बंद : 67- 1 वर्षासाठी वेतनवाढ तात्पुरती बंद : 31- रोख दंड : 16- ताकीद दिली : एक- दोष मुक्त : पाच
रस्ते घोटाळ्यात 185 अभियंते दोषी, सहा अभियंते सेवेतून बडतर्फ, 23 अभियंता पदावनत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 23, 2018 7:31 PM