मुंबई : भटक्या श्वानांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांच्या निर्बीजीकरणाची मोहीम सुरू असते. याची जबाबदारी सात अशासकीय संस्थांवर महापालिकेने सोपविली आहे. मात्र आता प्रति श्वानासाठी अशासकीय संस्थांना देण्यात येणाऱ्या दरात चारशे रुपयांची वाढ केली आहे. तसेच पुढील तीन वर्षांत ९८,१०० श्वानांचे निर्बीजीकरण करण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी प्रति श्वानामागे सरासरी एक हजार ३६५ रुपये याप्रमाणे तब्बल १३ कोटी ३९ लाख ४१ हजार ६०० रुपये महापालिका मोजणार आहे.
भटक्या श्वानांचा उपद्रव टाळण्यासाठी व त्यांची संख्या नियंत्रणात राहण्यासाठी श्वानांचे निर्बीजीकरण केले जाते. यासाठी नेमलेल्या सात संस्थांनी सन २०१४ ते २०१९ या सहा वर्षांच्या कालावधीत ९० हजार ७०३ श्वानांचे निर्बीजीकरण केले आहे. या संस्थांनी दरवर्षी सरासरी फक्त १५,११७ श्वानांचे, तर दरमहा फक्त एक हजार २५९ भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण केल्याचे समोर आले आहे. सहा वर्षांत ९०,७०३ श्वानांचे निर्बीजीकरण झाल्याने पुढील तीन वर्षांत ९८ हजार १०० श्वानांचे निर्बीजीकरण करणे कसे शक्य होईल, असा सवाल नगरसेवकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
श्वानांचे निर्बीजीकरण करणाऱ्या संस्था व देण्यात येणारे पैसेद वेल्फेअर ऑफ स्ट्रे डॉग्ज महालक्ष्मी - एक कोटी १७ लाख ३० हजार रुपये, द बॉम्बे सोसायटी फॉर प्रिव्हेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू ॲनिमल देवनार ६९ लाख ६० हजार, इन डिफेन्स ऑफ ॲनिमल्स देवनार दोन कोटी ४१ लाख रुपये, अहिंसा मालाड एक कोटी ३८ लाख, उत्कर्ष मित्र मंडळ, मुलुंड दोन कोटी ४३ लाख ६० हजार, युनिव्हर्सल ॲनिमल्स वेल्फेअर सोसायटी, मालाड चार कोटी ३५ लाख, मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, परळ ४२ लाख ९० हजार रुपये. २०१४च्या गणनेनुसार भटक्या श्वानांची संख्या ९५ हजार १७२ इतकी होती. २०१४-२०१९ या कालावधीत सात अशासकीय संस्थामार्फत ९० हजार श्वानांचे निर्बीजीकरण करण्यात आले. या संस्थांवर पालिकेकडून आठ काेटी रुपये खर्च करण्यात आले.