अमर मोहिते - मुंबईइयत्ता अकरावीच्या आॅनलाइन प्रवेशासाठी गेली चार वर्षे मुंबई व पुण्यात राबविली जात असलेली पद्धत सदोष असल्याने विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सोसावा लागतो. ही पद्धत अधिक परिणामकारक आणि पारदर्शी करण्यास बराच वाव आहे, असे नमूद करून या पद्धतीत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वी करूनही सध्याच्या पद्धतीत बदल करण्याचे अथवा केले तर त्यांचे स्वरूप काय असेल याचे कोणतेही संकेत राज्य सरकारने दिलेले नाहीत.न्यायालयाने २७ मार्च रोजीच्या आदेशात वरील सूचना केल्यानंतर पुढे काय झाले याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र पुणे येथील साहाय्यक शिक्षण संचालक बाळासाहेब ओव्हळ यांनी न्यायालयात सादर केले आहे. त्यांनी हे प्रतिज्ञापत्र स्वत:च्या तसेच शिक्षण संचालक व आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे काम पाहणाऱ्या शिक्षण उपसंचालकांच्या वतीने केले आहे. मात्र या प्रतिज्ञापत्रात आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्याचा कोणताही उल्लेख नाही. न्यायालयात पुढील सुनावणी १६ जूनला व्हायची आहे. २०१५-१६ या आगामी शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश त्याआधी सुरु होतील. त्यामुळे विद्यमान पद्धतीत बदल न होताच हे प्रवेश होतील, असे दिसते.पुणे येथील वैशाली बाफना यांनी अॅड. सुगंध देशमुख यांच्यामार्फत आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्याबाबतची जनहित याचिका न्यायालयात केली आहे. मुंबई व पुण्यातील अकरावी आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत दोष असल्याने प्रवेशाची पहिली यादी जाहीर झाल्यानंतर पुढील याद्यांची माहिती प्रसिद्ध केली जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना याचा लाभ घेता यावा यासाठी या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणली पाहिजे, असेही बाफना यांचे म्हणणे आहे.याची नोंद घेत न्यायालयाने नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याची सूचना केली होती. तसेच गेली पाच वर्षे सुरू असलेल्या या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे निदान शासनाची याची दखल घेऊन यात बदल करावा व त्याची अंमलबजावणी २०१५-१६ या वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेपासून करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले होते.पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये २०१४-१५ या काळात झालेल्या आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रियेचा तपशील या प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या महाविद्यालयांवर देखील कारवाई करण्यात आल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.प्रवेश प्रक्रियेत बदल करावा व यात पारदर्शकता आणावी, यासाठी बाफना यांनी सरकारला पत्रे लिहिली होती. त्याची दखल घेत शिक्षण संचालक व उप संचालक यांनी बाफना यांच्याशी बैठक घेतली. तसेच त्यांनी सूचवलेल्या बदलाबाबत योग्य ती कारवाई सुरू झाली असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र हे बदल नेमके काय असतील किंवा बाफना यांच्या कोणत्या सूचना मान्य केल्या गेल्या आहेत,याचा कोणताही तपशील प्रतिज्ञापत्रात नाही.
अकरावी आॅनलाइन प्रवेश यंदाही पूर्वीच्याच पद्धतीने?
By admin | Updated: May 17, 2015 02:06 IST