मुंबई : कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीशांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वच न्यायालयांची दिशाभूल करून भिवंडीमधील एक बेकायदा इमारत पाडण्याविरुद्ध एकतर्फी मनाई हुकूम मिळवून न्यायालयीन प्रक्रियेचा लबाडीने दुरुपोयग केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने ती बेकायदा इमारत बांधणाºया मोहम्मद तालिब हबीब शेख या इसमास १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
सदर बेकायदा इमारत कायदेशीर बीबींची पूर्तता करून पाडून टाकण्याच्या ७ जून रोजी दिलेल्या आदेशाचा फेरविचार करावा यासाठी शेख यांनी अर्ज केला होता. त्यावरील सुनावणीत शेख यांनी कसा खोटेपणा केला हे उघड झल्यानंतर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने त्यांचा हा अर्ज तर फेटाळलाच, शिवाय दाव्याचा खर्च म्हणून त्यांनी १० लाख रुपये द्यावेत, असाही आदेश दिला.
शेख यांनी ही रक्कम तीन आठवड्यांत स्वत:हून जमा न केल्यास भिवंडी-निजामपूर महापालिकेने तिची थकित जमीन महसुलाप्रमाणे (जप्ती आणून वगैरे) सक्तीने वसूल करावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. रक्कम वसूल झाल्यावर ती महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणास दिली जाईल.
शेख यांचे वर्तन तद्दन अप्रामाणिकपणाचे आहे व त्यांनी केलेली ही फेरविचार याचिका म्हणजे न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे. अशा लोकांना वठणीवर आणले नाही तर न्यायालयांबद्दल कोणालाच आदर शिल्लक राहणार नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
नेमके काय झाले होते?भिवंडी-निजामपूर महापालिकेच्या हद्दीतील पिरानीपाडा, नागाव येथील ‘शाहझिदा मॅन्शन’ या सहा मजली बेकायदा इमारतीच्या विरोधात मोहम्मद सिद्दीकी हाजी मोहम्मद मोमिन व सफीर अहमद गुलाम दस्तगीर खान यांनी गेल्या वर्षी याचिका केल्या होत्या. ही इमारत शेख यांनी स्थानिक नगरसेवकाच्या आशिर्वादाने बांधली व तक्रारी करूनही महापालिका काही करत नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते.आम्ही केलेले बांधकाम नियमाधीन करण्यासाठी अर्ज केले आहेत, असे शेख व इमारतीमधील रहिवाशांनी सांगितले. ते अर्ज महापालिकेने फेटाळले. त्यावरून ही इमारत बेकायदा आहे, असा निष्कर्ष निघाला.
हे लक्षात घेता सर्व कायदेशीर प्रक्रियांची पूर्तता करून महापालिकेने ही इमारत तीन महिन्यांत पाडून टाकावी, असा आदेशउच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ४ डिसेंबर रोजी दिला. ही बाब दडवून ठेवून शेख यांनी भिवंडीच्या दिवाणी न्यायालयाकडून पाडकामाविरुद्ध एकतर्फी मनाई हुकूम मिळविला. प्रकरण पुन्हा आले तेव्हा उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी नोंदविली. याविरुद्ध शेख सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे त्यांनी दिवाणी न्यायालयातील प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच दाखल केले होते, अशी खोटी माहिती दिली. त्यावर विश्वास ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने पाडकाम तात्पुरती स्थगिती देऊन प्रकरण तेवढ्याच मुद्द्यावर फेरविचारासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयत पाठविले.