सोसायटीतील भांडणात १० लाख कोर्ट फी

निवाडा करण्यासाठी तब्बल १० लाख रुपयांची कोर्ट भरण्याचा आदेश न्यायालयाने सोसायटीच्या कार्यकारिणी सदस्यांना दिला आहे.

मुंबई : सहकारी सोसायटीच्या इमारतीत लोकांनी सहजीवनाच्या भावनेने एकोप्याने राहावे, अशी असली तरी सोसायटी म्हटली की भांडणे हे समीकरण आता बहुधा सर्वत्र रुढ झाल्याचे दिसते. विलेपार्ले (प.) येथील जेव्हीपीडी स्कीममधील एका सोसायटीमधील भांडण उच्च न्यायालयात पोहोचले आणि त्यात निवाडा करण्यासाठी तब्बल १० लाख रुपयांची कोर्ट भरण्याचा आदेश न्यायालयाने सोसायटीच्या कार्यकारिणी सदस्यांना दिला आहे.जेव्हीपीडी स्कीमच्या १२ व्या रस्त्यावर असलेल्या इमारतींची न्यू इंडिया को. आॅप. सोसायटी नावाची सोसायटी आहे. सोसायटीच्या कार्यकारिणीच्या आठ सदस्यांनी हीना नरेंद्र पटेल व इतरांविरुद्ध दाखल केलेला बदनामीचा दिवाणी दावा गेली नऊ वर्षे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. दावा दाखल करताना आठ फिर्यादींनी मिळून तीन लाख रुपये कोर्ट फी भरली होती. परंतु ही कोर्ट फी अपुरी आहे. प्रत्यक्षात १०.६५ लाख रुपये कोर्ट फी कायद्यानुसार देय ठरत असल्याने फिर्यादींनी राहिलेली ७.६५ लाख रुपयांची रक्कम चार आठवड्यांत जमा करावी, असा आदेश न्या. के. आर. श्रीराम यांनी दिला.गेली सुमारे नऊ वर्षे हा दावा कोर्ट फी किती भरावी या मुद्द्यावरच अडून राहिला आहे. दावा दाखल झाल्यावर प्रतिवादी हीना पटेल यांनी भरलेली कोर्ट फी अपुरी आहे, असा अर्ज केला. त्यावर प्रोथोनोटरीनी चौकशी करून नक्की कोर्ट फी ठरवावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. प्रोथोनोटरींनी हे काम टॅक्सिंग मास्टरकडे सोपविले. त्यांनी असा निर्णय दिला की, आठजणांनी व्यक्तिगत भरपाईसाठी एकित्रत दावा केला असला तरी एका दाव्यातील कोर्ट फीची कमाल मर्यादा तीन लाख रुपये असल्याने तेवढी कोर्ट फी भरावी. याच्याविरोधात हीना पटेल यांच्या अर्जावर न्या. श्रीराम यांनी १० लाख रुपये कोर्ट फी भरण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले की, एकूण दावा आठ कोटी रुपयांच्या भरपाईसाठी असला तरी तरी त्यात आठ व्यक्तींनी प्रत्येकी एक कोटी रुपये भरपाई मागितली आहे. सोय म्हणून त्यांनी एकत्रित दावा केला असला तरी भरपाईची मागणी व्यक्तिश: असल्याने प्रत्येक फियदीस एक कोटीच्या भरपाईसाठी १,३३,२३० रुपये या हिशेबाने एकूण दाव्यासाठी मिळून १० लाख ६५ हजार ८४० रुपये एवढी कोर्ट फी देय ठरते.हीना पटेल यांनी सोसायटीतील कथित गैरव्यवहारांच्या संदर्भात सोसायटीच्या मॅनेजिंग कमिटीवर अपहार व पैशाच्या गैरव्यवहारांचे आरोप केले गेले. त्याने बदनामी झाली म्हणून कमिटीच्या आठ सदस्यांनी मिळून भरपाईसाठी हा दिवाणी दावा दाखल केला आहे. दावा प्रलंबित असताना मूळ आठ फिर्यांदींपैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे. (विशेष प्रितिनिधी)