मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सादर केलेल्या २०१८ मार्चमधील अहवालामध्ये १ हजार व ५०० रुपयांच्या १०० कोटींहून अधिक नोटा अर्थात १ लाख २४ हजार ४०० कोटी किंमतीच्या नोटा चलनात दाखवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नोव्हेंबर २०१६मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर इतक्या मोठ्या संख्येने नोटा वर्षभरानंतरही चलनात कशा? असा सवाल आरटीआयच्या फोरमने उपस्थित केला आहे. तसेच याप्रकरणी विशेष तपास समिती (एसआयटी)मार्फत चौकशी व्हावी, म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे फोरमचे विश्वस्त विश्वास उटगी यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
यावेळी उटगी म्हणाले की, आरबीआयने सादर केलेल्या अहवालामध्ये मार्च २०१६मध्ये एक हजार रुपयांच्या एकूण ६ हजार ३२६ अब्ज इतक्या नोटा चलनात होत्या. मात्र नोव्हेंबर २०१६मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाला. त्यानंतर आरबीआयकडे मोठ्या संख्येने नोटा परत आल्या. त्यानुसार आरबीआयच्या मार्च २०१७ मधील अहवालात बाजारात एक हजार रुपये किंमतीच्या एकूण ८९ अब्ज इतक्या नोटा असल्याची माहिती देण्यात आली होती. परदेशात असलेल्या नागरिकांना नोटा परत करण्यास आरबीआयने मार्च २०१७ पर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र त्यानंतरही २०१८ मार्चमध्ये जाहीर झालेल्या आरबीआयच्या अहवालानुसार बाजारात एक हजार रुपयांच्या एकूण ६६ अब्ज नोटा चलनात असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे ६६ हजार अब्ज किंमतीच्या एक हजार रुपयांच्या नोटा गेल्या कुठे? याचे उत्तर आरबीआयने देण्याची मागणी उटगी यांनी केली आहे.
यासंदर्भात संसदीय समितीने आरबीआय आणि सरकारला जाब विचारण्याची गरज फोरमने व्यक्त केली आहे. अन्यथा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन विशेष चौकशी समितीद्वारे न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी याचिका दाखल करण्याचा इशारा फोरमने दिला आहे.
हा तर काळा पैसा मुळात नोटा छापण्याचे आणि वितरणाचे काम आरबीआय करते. त्यामुळे या अतिरिक्त पैशांचा हिसाब देणे आरबीआयसाठी कायद्याने बंधनकारक आहे. नोटाबंदीनंतर ९९.३० टक्के पैसा बँकेत परत आल्याचा दावा सरकार व आरबीआयने केला होता. मात्र नेपाळ, भूतानमध्ये भारतीय चलन चालते. नोटाबंदीनंतर या देशांसह पतपेढी, सहकारी बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमा झालेल्या पैशामुळे या अतिरिक्त पैशांमधून काळा पैसा निर्माण झाल्याची शक्यता विश्वास उटगी यांनी व्यक्त केली आहे.