ई-दुचाकी खरेदी करुन वाचवा हजारो रुपये; काय आहेत या सरकारी योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये?
ईव्हीचा वापर वाढावा आणि पर्यायी इंधनाला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेताना इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांवरील सबसिडीची मुदत जुलै २०२६ पर्यंत वाढविली आहे.
तीन-चाकी ईव्ही वाहनांसाठी ही सवलत मार्च २०२८ पर्यंत लागू राहणार आहे. 'पीएम ई-ड्राइव्ह' योजनेअंतर्गत हा विस्तार करण्यात आला असून, त्यासाठी १०,९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीये.
काय आहेत या सरकारी योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये? मर्यादित बजेट : ही योजना बजेटवर आधारित आहे. जर ठरवलेला निधी वेळेआधीच संपला, तर सबसिडी बंद होऊ शकते.
दुचाकी बाबतीत आतापर्यंत ८७% उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे, तर तीनचाकी विभागाचे केवळ १४ टक्केच काम झाले आहे. २०२६ मध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत २४.६ टक्क्यांची मोठी वाढ नोंदली गेली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ही योजना म्हणजे नवीन धोरण नसून जुन्याच योजनेचा विस्तार आहे. यामुळे ग्राहक आणि कंपन्यांना तात्पुरता दिलासा मिळेल.
मात्र, ईव्ही क्षेत्रात मोठी झेप घेण्यासाठी चार्जिंग स्टेशनची कमतरता आणि बॅटरीच्या उच्च किमती यांसारख्या आव्हानांवर मात करणं गरजेचं आहे.
₹६९,००० बेसिक सॅलरी, ६% वार्षिक इनक्रिमेंट आणि ५ प्रमोशन! ८ व्या वेतन आयोगात मोठे प्रस्ताव