सरकारी बँकांचं होणार महाविलीनीकरण; ३ ते ४ मोठ्या बँका निर्माण करण्याचा प्रयत्न
जाणून घ्या काय आहे सरकारचा प्लान. कधी होणार या बँकांचं विलीनीकरण
जागतिक पातळीवर स्पर्धाकरू शकतील अशा मोठ्या ३ ते ४ कर्जदाता बँका निर्माण करण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे.
त्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाची आणखी एक फेरी राबविण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली.
या मुद्यावर महिन्याच्या अखेरीस बैठकीत चर्चा होणार आहे, असं समजतं. २०२० मध्ये सरकारी बँकांची संख्या २७ वरून १२ वर आणण्यात आली होती. आता ती आणखी कमी करण्याचा विचार केला जात आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारतीय बँकांनी जागतिक पातळीवर विस्तार करणे आवश्यक असल्याच्या मुद्यावर सर्वांची सहमती आहे.
२ दिवसीय शिखर परिषदेत राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा व विकास वित्त बँक व भारतीय पायाभूत वित्त कंपनी यासारख्या प्रमुख संस्थांमध्ये विचारविनिमय होणार आहे.
२०४० पर्यंत भारताला वृद्धी कायम ठेवण्यासाठी जवळपास ४.५ लाख कोटी डॉलर इतक्या पायाभूत गुंतवणुकीची गरज भासेल, त्यामुळे मजबूत बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
मोठ्या बँका जेव्हा या विशेष वित्तपुरवठा संस्थांबरोबर एकत्र काम करतात, तेव्हा पायाभूत सुविधांमध्ये अधिक भांडवली प्रवाह सुरू करण्यास मदत होते.
केवळ ₹५ लाखांपासून ते ₹२.६४ कोटींचा प्रवास! आपल्या मुलांना द्या हे फायनान्शिअल फ्रीडमचंगिफ्ट; कम्पाऊंडींगची जादू पाहा