नवी दिल्ली : रत्ने आणि दागिने क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशाची निर्मिती होते. त्यामुळेच या व्यवसायाला कराच्या कक्षेत आणणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क बोर्डाने म्हटले आहे. दागिन्यांवर लावण्यात आलेल्या १ टक्का अबकारी कराच्या विरोधात सराफा व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर हे वक्तव्य बोर्डाकडून आले आहे. बोर्डाचे चेअरमन नजीब शाह यांनी आज असोचेमच्या एका कार्यक्रमात हे वक्तव्य केले. त्यांनी सांगितले की, आम्ही दागिने क्षेत्राला कराच्या कक्षेत आणले आहे. अशा प्रकारचा कर आम्ही दोन वर्षांपूर्वी लावला होता. तोच आता पुन्हा परत लावण्यात आला आहे. या क्षेत्राला कराच्या कक्षेत आणावेच लागणार आहे. कारण या क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा तयार होतो. काळा पैसा निर्माण करण्यासाठी या क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात या कराची घोषणा केली आहे. विना इनपूट क्रेडिटवर १ टक्का तसेच कच्च्या मालावर इनपूट क्रेडिट घेतल्यास १२.५ टक्के अबकारी कर लागणार आहे. हा कर सोन्याच्या दागिन्यांवर तसेच चांदीच्या दागिन्यांत वापरण्यात आलेल्या रत्नांवर लागेल. अन्य चांदीचे दागिने या करातून वगळण्यात आले आहेत. शाह म्हणाले की, वस्तू उत्पादन क्षेत्राचे जीडीपीमधील योगदान १७ टक्के आहे. यावरून आपल्या उद्योगाचा एक मोठा भाग करापासून मुक्त आहे, हे दिसते.
सराफा व्यवसाय कराच्या कक्षेत हवा
By admin | Updated: March 4, 2016 02:20 IST