रेपोकपतीनंतरही बँका व्याजदर का घटवत नाहीत?

- सोपान पांढरीपांडेनागपूर : द्वैमासिक पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये ०.३५ टक्क्यांची कपात केली. आता रेपो रेट बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून ठेवीवर मिळणारे व्याज ५.४० टक्के झाला आहे. यापूर्वीही फेब्रुवारी, एप्रिल व जून महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये प्रत्येकी ०.२५ टक्के अशी एकूण ०.७५ टक्क्यांची कपात केली होती. आजची दर कपात मिळून १.१० टक्क्यांनी रेपो रेट कमी झाला. अर्थव्यवस्थेत मंदी असली तरी उद्योगांना कर्जे स्वस्त दरात उपलब्ध करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यास रिझर्व्ह बँक रेपो रेटमध्ये कपात करत असते. बँकांनी व्याजाचे दर कमी करून स्वस्त कर्जे ग्राहकांना द्यावी, या अपेक्षेने ही दरकपात केली आहे. परंतु गेल्या सहा महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने १.१० टक्के कपात रेपो रेटमध्ये करूनही स्टेट बँक सोडली तर बाकी बँकांनी व्याजदरात फार तर ०.३० ते ०.४० टक्क्यांनी कपात केली आहे.बँकांचा व्याज दर ‘कासा’ ठेवीवरून (करंट अ‍ॅन्ड सेव्हिंग्ज अकाऊंटस) ठरत असतो. करंट (चालू) खात्यावर बँका व्याज देत नाहीत. उलट त्यापासून सर्व्हिस चार्जेसचे उत्पन्न मिळते. बचत खात्यांवर बँका अवघे ३ ते ४ टक्के व्याज देतात. त्यामुळे बँकेजवळ ‘कासा’ डिपॉझिट जेवढे जास्त असेल तेवढा पैसा बँकांना स्वस्त दरात मिळत असतो. त्यामुळे बँका कर्जाचे व्याज कमी करू शकतात.सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मंदी आहे. परिणामी वस्तू व मागणीत घट झाली. सर्वात चांगले उदाहरण वाहन उद्योगाचे आहे. दुचाकी विक्रीत ३० टक्के व चार चाकी वाहनांच्या विक्रीत ३३ टक्के घट झाली आहे. एकट्या वाहन उद्योगातील १.२५ लाख कामगार बेकार झाले. आर्थिक मंदी असल्यामुळे उद्योग/व्यवसायात पैसा नाही म्हणून चालू खात्याच्या ठेवी कमी झाल्या आहेत तर कामगार व सामान्य नागरिकांनी खर्च कमी केला आहे, त्यामुळे बचत खात्याच्या ठेवीही घटल्या आहेत. परिणामी, बँकांतील ‘कासा’ ठेवी कमी झाल्याने बँका रेपो रेट कपातीचा फायदा ग्राहकांना देऊ शकत नाहीत आणि म्हणून व्याजाचे दरही फारसे कमी झाले नाहीत.परंतु आजच्या पतधोरणाला एक सकारात्मक बाजूही आहे. ती म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने गैर-वित्तीय वित्त कंपन्यांना बँका जे कर्ज देऊ शकत होत्या ती मर्यादा १५ वरून २० टक्के केली आहे. याचा अर्थ आता बँका त्यांनी शेअर बाजारातून उभारलेल्या भांडवलाच्या (टियर थ्री कॅपिटल) २० टक्केपर्यंत कर्ज गैरवित्तीय कंपन्यांना देऊ शकतील. या कंपन्या व्यक्तिगत, वाहन व गृह कर्जे मोठ्या प्रमाणात देतात. हे लक्षात घेतले तर आता जनतेला कर्ज मिळणे सोपे होणार आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा हा सुद्धा एक प्रयत्न रिझर्व्ह बँकेने केला आहे.