नवी दिल्ली : ज्याचा वाद याआधीच आंतरराष्ट्रीय लवादापुढे प्रलंबित आहे असा १४,४०० कोटी रुपयांहून अधिक प्राप्तिकर चुकता करण्याची मागणी प्राप्तिकर विभागाने वोडाफोन या आघाडीच्या टेलिकॉम कंपनीकडे नव्याने केल्याने पूर्वलक्षी प्रभावाने करआकारणी करण्याच्या वादास पुन्हा एकदा तोंड फुटले आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या या मागणीने त्यांच्यात आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात पूर्णपणे विसंवाद असल्याचे दिसते, अशा कडक भाषेत कंपनीने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.वोडाफोन इंडियाच्या वोडाफोन इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज बीव्ही या मूळ कंपनीने हचिसन व्हॅम्पोआ कंपनीच भारतातील टेलिकॉम व्यवसाय सन २००७ मध्ये ११ अब्ज डॉलरना विकत घेतला. त्यावरील प्राप्तिकर म्हणून कंपनीकडे केली गेलेली सुमारे दोन अब्ज डॉलरची मागणी केली होती. कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढून हा कर गैरलागू असल्याने रद्द करून घेतला. नंतर संपुआ सरकारने न्यायालयाचा हा निकाल निष्प्रभ करण्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणी करण्याची तरतूद केली. त्यासंबंधीचा सरकार व वोडाफोन यांच्यातील वाद आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे प्रलंबित आहे.या पार्श्वभूमीवर प्राप्तिकर विभागाने ४ फेब्रुवारी रोजी वोडाफोन कंपनीस स्मरणपत्र पाठवून १४,४०० कोटी रुपयांचा कर भरण्याची पुन्हा एकदा मागणी केली आहे. कंपनीने हा कर न भरल्यास कंपनीच्या मालमत्तांवर टांच आणून वसुली करण्याची ताकीदही या पत्रात देण्यात आली.कंपनीच्या नफ्यावर प्रभाव पडू शकेल, अशा कोणत्याही घटनेची माहिती देणे बंधनकारक असल्याने वोडाफोन कंपनीने मुंबई शेअर बाजाराकडे टिपण सादर करून प्राप्तिकर विभागाकडून उपर्युक्त नोटीस मिळाल्याचे कळविले आहे. कंपनी म्हणते की, आमच्यासह सर्व करविषयक वाद प्रचलित न्यायिक प्रक्रियेतून सोडविले जातील, असे भारत सरकारने सन २०१४ मध्ये सांगितले होते. वाद आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे नेणे हा त्याचाच भाग आहे व तेथे तो प्रलंबित आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
वोडाफोनकडे आयकर विभागाची पुन्हा १४ हजार कोटींची मागणी
By admin | Updated: February 17, 2016 02:49 IST