प्रस्ताव मंजुरीसाठी वित्त मंत्रालयाकडे : प्राप्तिकर खात्याचा बिल्डरांना दणकामनोज गडनीस, मुंबईज्या बिल्डरांच्या प्रकल्पात घरे विकली गेलेली नाहीत, रिकामी आहेत, अशा बिल्डरांकडून त्या रिकाम्या घरांचा कर वसूल करा, अशी भूमिका प्राप्तिकर विभागाने घेतली आहे. या संदर्भात कर आकारणीचा फॉर्म्युलाही तयार करण्यात आला असून तो मंजुरीकरिता केंद्रीय वित्तमंत्रालयाकडे पाठविला आहे. मागणी व पुरवठ्यात तफावत निर्माण करून घरांच्या किमती वाढविणाऱ्या बिल्डर लॉबीला यामुळे चाप बसणार असून मोठ्या प्रमाणावर घरांची उपलब्धता होतानाच घरांच्या किमती देखील कमी होतील.बांधकाम क्षेत्रातील वित्तीय व्यवहाराच्या अनुषंगाने प्राप्तिकर विभागाने एक प्रस्ताव तयार केला असून यामध्ये रिकाम्या घरांवरील कर आकारणीचा फॉर्म्युला सुचविला आहे. या फॉर्म्युल्यानुसार, जी रिकामी घरे आहेत, त्यांची मालकी ही बिल्डरांची असेल असे निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच, संबंधित फ्लॅट अथवा घर हे कोणत्या शहरात, कोणत्या विभागात आहे व तेथील घरांच्या भाडे आकारणीच्या रेटनुसार संबंधित रिकाम्या जागेचे मूल्यांकन होणार आहे. प्राप्तिकर कायदा १९६१ अंतर्गत कलम ४३-सीए अंतर्गत याची गणना बिल्डरांच्या उत्पन्नात ‘इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी’या शीर्षकांतर्गत होईल व यावर अंदाजे १५ ते २० टक्क्यांच्या दराने कर आकारणी होणार आहे. यापूर्वी, रिकामी घरे ही ‘स्टॉक इन ट्रेड’ या श्रेणीत गणली जात होती. त्यामुळे त्यातील मूळ रचनेतच बदल प्रस्तावित करत आता कर आकारणीचा प्रस्ताव निश्चित करण्यात आला आहे.सहा मेट्रो शहरांत साडेसहा लाख घरे रिकामी> या संदर्भात प्राप्तिकर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावावर मंजुरीची मोहोर उमटल्यावर तातडीने याचा परिणाम दिसून येईल. आजच्या घडीला मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बंगलोर, कोलकाता, चंदीगड या सहा प्रमुख शहरांतील रिकाम्या घरांची संख्या ही साडेसहा लाखांच्या घरात आहे.> असा निर्णय झाला तर बिल्डर लॉबी या घरांच्या विक्रीस सुरुवात करेल. एवढा मोठा हाऊसिंग स्टॉक विक्रीसाठी उपलब्ध झाला तर, घरांच्या किमतीमध्ये निश्चितच कपात होताना दिसेल. तसेच, या निमित्ताने प्राप्तिकर खात्याच्या महसुलातही मोठी वाढ होताना दिसेल असे मत या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
रिकाम्या घराचा कर बिल्डरांवर!
By admin | Updated: June 8, 2015 23:53 IST