नवी दिल्ली : भाजपप्रणीत रालोआ सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख तेल कंपन्यांच्या बहुतांश सर्व स्वतंत्र संचालकांना हटविल्यानंतर ओएनजीसी, तसेच गेलसारख्या प्रमुख कंपन्या संचालक मंडळाशिवाय काम करीत आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार, गेल इंडिया लि. या सार्वजनिक क्षेत्रातील गॅस कंपनीला याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. या कंपनीच्या संचालकांची सर्व आठ पदे रिक्त आहेत. देशाची सर्वाधिक नफा कमावणारी कंपनी ओएनजीसीत केवळ एकच संचालक असून उर्वरित आठ पदे रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशनमध्ये संचालकांच्या १० पदांपैकी सात पदे रिक्त आहेत. मंगळूर रिफायनरी अॅण्ड पेट्रोकेमिकल्समध्येही संचालकांची सहा पदे रिक्त आहेत. पदे रिक्त असल्याने कामकाजावर काही अंशी परिणाम होत आहे.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}