नाशिक : इंधनाच्या आयातीवर होणारा मोठा खर्च कमी करण्यासाठी तसेच पर्यावरण स्नेही इंधनासाठी पर्यायी इंधन स्रोतांचा शोध घेण्याचे कार्य सुरू असून, जैव इंधन तसेच विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना अधिकाधिक पसंती देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.
कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीतर्फे आयोजित रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएटींग डिमांड : स्टिम्युलेटींग ग्रोथ या विषयावर आयोजित एका राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन सत्रत प्रमुख पाहुणो म्हणून नितीन गडकरी बोलत होते. ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आलेल्या या परिषदेला मार्गदर्शन करताना गडकरी यांनी देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये वाहन उद्योगाचा वाटा मोठा असून, सध्या या उद्योगाची उलाढाल ७.५ लाख कोटी रुपयांची आहे. ही उलाढाल वाढून एक लाख कोटी रुपयांवर नेण्याचा आमचा प्रयत्न असून, यामधून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होण्याबरोबरच आत्मनिर्भर भारतही निर्माण होऊ शकतो, असे सांगितले.
आपली अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची करावयाची असून, त्यासाठी आर्थिक विकासाचा दर मोठा असण्याची गरज आहे. रस्त्यासारख्या पायाभूत सुविधेवर एक रुपयाची गुंतवणूक केली तर अर्थव्यवस्थेत अडीच रुपये येतात. त्यामुळे रस्ते विकासासाठी अधिकाधिक गुंतवणूक होणो गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करून आमच्या सरकारने रस्ते विकासाची निश्चित योजना आखली असून, सध्या दिवसाला होत असलेली ३५ कि.मी.ची रस्ते बांधणी ४१ कि.मी. वर नेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
सरकार टोल रस्त्यांच्या नगदीकरणातून १ लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची उभारणी करण्यासाठी प्रयत्नशिल असल्याचे त्यांनी सांगितले.उद्घाटन सत्रचे अध्यक्ष सीआयआयचे डायरेक्टर जनरल चंद्रजित बॅनर्जी यांनी सध्या होत असलेली गुंतवणूक ही रोजगारवाढीसाठी उपयुक्त असल्याचे स्पष्ट केले. सीआयआयचे राष्ट्रीय कौन्सिल ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चरचे चेअरमन विनायक चटर्जी यांनी रस्ते बांधणीसाठी दाखल केलेल्या प्रस्तावांबाबत पारदर्शकता असण्याची गरज प्रतिपादन केली. त्याचबरोबर बँक गॅरंटीऐवजी शुअरटी बॉण्डस्चा पर्याय देण्यात यावा तसेच महामार्गाच्या रेटींगची प्रणाली निर्माण करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
या सत्रमध्ये आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे सह व्यवस्थापकीय संचालक सुधीरराव घोशिंग, जेसीबी इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपक शेट्टी आणि अदानी रोड ट्रान्सपोर्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णप्रकाश माहेश्वरी यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.
जल वाहतुकीला प्राधान्य देणारदेशातील ८५ टक्के वाहतूक ही सध्या रस्त्याने होत आहे. यापैकी अधिकाधिक वाहतूक जलमार्गाने करण्याचा सरकारचा विचार असून त्यासाठी अंतर्गत जलमार्ग विकसित केले जात आहेत. त्यापाठोपाठ रेल्वे, रस्ते वाहतूक यांना प्राधान्य दिले जाईल. सर्वात कमी प्राधान्य हे हवाई वाहतुकीला देण्यात येत असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. देशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही विजेवर अथवा सीएनजी वा एलएनजीवर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे प्रदूषणाची समस्याही काही प्रमाणात कमी होणार आहे.