रमाकांत पाटील,
नंदुरबार- विशेष केंद्रीय सहाय्य योजने अंतर्गत राबविलेल्या स्वाभिमान सबलीकरण योजनेत लाभार्थ्यांसाठी विहिरी न खोदताच परस्पर रक्कम हडप केल्याचा प्रकार जिल्ह्यात उघड झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने गेल्या पाच वर्षांत ही योजना राबविली असून त्यावर आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ठपका ठेवला आहे. विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेअंतर्गत २०१०-११ व २०११-१२ साठी वनहक्क कायद्यांतर्गत तथा स्वाभिमान सबलीकरण योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या शेत जमिनीवर नवीन विहिरी खोदून विद्युत पंप बसवून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास विभागातर्फे योजना राबविण्यात आली. २०१०-११ मध्ये ४६ लाभार्थ्यांना प्रत्येकी अडीच लाख रुपयांप्रमाणे एक कोटी १५ लाखांचा निधी वर्गही करण्यात आला होता. २०११-१२मध्ये २५ लाभार्थ्यांसाठी प्रत्येकी तीन लाख रुपयांप्रमाणे ७५ लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी ६२ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी प्रत्यक्ष वितरीत झाला आहे. यासंदर्भात कृषी विकास विभागाने आॅगस्ट २०१५ मध्ये ही कामे पूर्ण झाल्याचा अहवाल सादर केला आहे. अहवालासोबत लाभार्थ्यांचा १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर करारनामा तसेच निधीच्या उपयोगीतेचे प्रमाणपत्र जोडले आहे. लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे यांच्यासह संबधित योजनेच्या लाभार्थ्यांनी आदिवासी विकास एकात्मिक प्रकल्पाकडे यासंदर्भात तक्रार केली होती. त्यानंतर झालेल्या चौकशीत उपयोगिता प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे व त्यावरील उप अभियंता व कृषी अधिकारी यांच्या सह्या एकसारख्या असल्याचे दिसून आले. >योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना कुठलाही लाभ मिळालेला नाही. मात्र त्यांच्या नावावर लाखो रुपयांचा निधी काढला गेल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संपूर्ण योजनेची निष्पक्षपणे चौकशी व्हावी. केवळ विहिरीच्या कामातच नव्हे तर इतर कामातही मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे.- प्रतिभा शिंदे, लोकसंघर्ष मोर्चा