मुंबई : आर्थिक पातळीवर काही सकारात्मक बदल होत असल्याने बँकांकडील थकीत कर्जाचे प्रमाण मार्च २0१६पर्यंत ४ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, असे रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने म्हटले आहे.पुढील आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे संकेत असून, त्यामुळे सर्व बँकांकडील एकूण थकीत कर्जाचे प्रमाण कमी होईल. या वर्षी सप्टेंबर २0१४मध्ये ते साडेचार टक्के होते. ते मार्च २0१६पर्यंत अर्ध्या टक्क्याने कमी होईल, असा अंदाज बँकेने आपल्या आर्थिक स्थैर्याविषयीच्या अहवालात व्यक्त केला आहे.मात्र, त्याचवेळी अर्थव्यवस्थेत अपेक्षित सुधारणा न होता परिस्थिती आणखी बिघडली, तर या थकीत कर्जात वाढ होईल, असा इशाराही बँकेने दिला आहे. अशी परिस्थिती ओढवली, तर हे प्रमाण ६.३ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते, असे बँकेने म्हटले आहे. बँकांच्या एकूण कर्जात थकीत कर्जांचे प्रमाण मार्च २0१४ मध्ये २.२ टक्के होते. सप्टेंबरमध्ये त्यात वाढ होऊन, ते २.५ टक्क्यांपर्यंत गेले असल्याचे बँकेने अहवालात म्हटले आहे. सरकारी बँकांकडील थकीत कर्जाबाबतची परिस्थिती सुधारू शकते. मात्र, एकूण कर्जातील थकीत कर्जाचे सर्वाधिक प्रमाण याच बँकांचे राहील, असे मत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या अहवालात नोंदविले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)थकीत,फेररचित कर्जाचे प्रमाण १५ टक्क्यांवर जाईलथकीत कर्ज आणि कर्जाच्या फेररचेनमुळे बँकांच्या संपत्तीला आधीच वाळवी लागली आहे. याशिवाय पत दर्जातील घसरण होण्याची शक्यता बघता २०१५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यवसाय करणे बँकांना अधिक कठीण जाईल, असे स्पष्ट मत असोचेमने व्यक्त केले आहे. थकीत आणि फेररचित कर्जाचे प्रमाण २०१४-१५ अखेर १५ टक्क्यांवर जाईल, असेही असोचेमने म्हटले आहे.‘थकीत कर्ज : सद्य: आणि अपेक्षित स्थिती’ या विषयावर जारी करण्यात आलेल्या असोचेमच्या अहवालानुसार बँकांच्या नफ्यावर आणखी दबाव वाढण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे.या सर्व नकारात्मक घटकांमुळे भांडवल वाढविण्याचा अंतर्गत स्रोत आटण्याची शक्यता आहे. बेसल-२ नियम आणि पुरेसे भांडवल गुणोत्तरामुळे आधीच बँका दबावाखाली आहेत.मार्च २०१५ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील थकीत कर्जाचे प्रमाण ४.४ ते ४.७ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. मार्च २०१४ मध्ये हे प्रमाण ४.४ टक्के होते. तसेच बँकिंग क्षेत्राच्या कमकुवत संपत्तीचे प्रमाण मार्च २०१५ पर्यंत ५.७ टक्क्यांवर जाईल. मार्च २०१४ मध्ये हे प्रमाण ५.६ टक्के होते. थकीत कर्जाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी असोचेमने चारस्तरीय योजना सुचविली आहे.