नवी दिल्ली - तृतीय पक्ष विम्याचे (थर्ड पार्टी इन्शुरन्स) अनुपालन अत्यंत दरिद्री असल्यामुळे रस्ते वापरणाऱ्या सर्वांचीच जोखीम वाढली आहे, असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीने काढला असून, खरेदीच्या वेळीच कारचा तीन वर्षांचा, तर मोटारसायकलींचा पाच वर्षांचा विमा बंधनकारक करावा, अशी सूचना विमा नियामकास केली आहे. विमा माहिती ब्युरोच्या सूत्रांनी सांगितले की, देशात १८ कोटी नोंदणीकृत वाहने आहेत. तथापि, त्यातील फक्त ६.५ कोटी ते ७ कोटी वाहनांनाच विमा संरक्षण आहे. रस्त्यावर धावणा-या जवळपास ५0 टक्के वाहनांकडे वैध विमा नाही.विमा संरक्षण नसलेल्या वाहनांत दुचाकी वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.वास्तविक तृतीय पक्ष विम्याशिवाय वाहन चालविणे हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे. त्यासाठी १ हजार रुपये दंड आणि तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. तथापि, याची जाणीवच समाजात नाही. अशा स्थितीत विमा संरक्षणाविना चालणाºया वाहनांमुळे अपघात झाल्यास पुरेशी भरपाई मिळण्याची शक्यता फारच कमी राहते.उपलब्ध आकडेवारीनुसार, दुचाकींसाठी एक वर्षाच्या सर्वंकष विम्याच्या तुलनेत पाच वर्षांच्या तृतीय पक्ष विम्याचा खर्च थोडासाच वाढतो. उदा. तृतीय पक्ष विम्याचा वार्षिक हप्ता ७२0 रुपये आहे. पाच वर्षांसाठी तो ३,६00 रुपये होईल. ही रक्कम सर्वंकष पॉलिसीच्या तुलनेत थोडीशीच जास्त आहे.इरडाची आधीच मंजुरीप्राप्त माहितीनुसार, विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाने (इरडा) सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीला ताज्या बैठकीत सांगितले की, दुचाकी वाहनांसाठी आम्ही तीन वर्षांच्या विम्यास मान्यता दिली आहे. विमा कंपन्या तीन वर्षांचा विमा आता देऊ शकतात. त्यावर समितीने म्हटले की, हा विमा ऐच्छिक नसावा. बंधनकारक असावा. पर्याय असल्यास हेतू साध्य होत नाही.
खरेदीच्या वेळीच हवा कारचा तीन वर्षांचा विमा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचा निष्कर्ष
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 03, 2018 1:57 AM