नवी दिल्ली : सरकारी बँकांतील आपली हिस्सेदारी कमी करून ५२ टक्क्यांवर आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे या बँकांची तीन लाख कोटी रुपयांची भांडवल गरज पूर्ण होईल, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला.अर्थमंत्री म्हणाले, आम्ही बँकांतील सरकारचा हिस्सा कमी करून ५२ टक्क्यांवर आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. यामुळे सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचे भांडवल बँकांना मिळू शकेल. वित्तीय समावेशन कार्यक्रम राबविण्यासाठी बँकांकडे अधिक संसाधन येतील.केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०१० मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये किमान सरकारी हिस्सेदारी ५८ टक्के ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. कायद्यानुसार कोणत्याही परिस्थितीत सरकारी बँकांतील ही हिस्सेदारी ५१ टक्क्यांच्या खाली जाऊ शकत नाही. या बँकांचे सरकारीकरण कायम ठेवण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वाधिक हिस्सा सध्या विविध बँकांमध्ये सरकारची हिस्सेदारी ५६.२६ (बँक आॅफ बडोदा) ते ८८.६३ टक्के (सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया) यादरम्यान आहे. बेसल तीन नियम २०१८ पर्यंत अमलात आणण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना २.४ लाख कोटी रुपयांच्या समभाग भांडवलाची गरज आहे.चालू आर्थिक वर्षात सरकारने बँकांच्या भांडवलासाठी ११,२०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. २०११-१४ यादरम्यान या बँकांमध्ये सरकारने ५८,६०० कोटी रुपयांचे भांडवल गुंतविले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
‘त्या’ बँकांतील हिस्सा ५२ टक्क्यांवर आणणार
By admin | Updated: November 10, 2014 03:28 IST