नवी दिल्ली : डीएचएफएलला देण्यात आलेले कर्ज वसूल होऊ शकते का किंवा कंपनीला घाऊक पातळीवर देण्यात आलेल्या कर्जाचा नेमका वापर कशासाठी करण्यात आला, याचा कोणताही माग लागत नाही, असे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी सरकारला कळविले आहे. वसुलीच्या शक्यतेअभावी कोणत्याही प्रकारची समाधान योजना राबविण्यास आपण असमर्थ असल्याचेही बँकांनी सरकारला कळविले असल्याचे वृत्त आहे.
गृहवित्त कंपनी एचडीएफएलने कर्जाऊ घेतलेल्या मोठमोठ्या रकमा इतरत्र वळविल्याचा आरोप आहे. सूत्रांनी सांगितले की, डीएचएफएलने वळविलेल्या निधीबाबत कंपनी निबंधकांनी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाला अहवाल दिल्यानंतर सरकार या प्रकरणाची चौकशी गंभीर गुन्हे तपास कार्यालयाकडे (एसएफआयओ) सोपविणार आहे. आगामी काही दिवसांत कंपनी एसएफआयओकडे संदर्भित केली जाईल.
२७ सप्टेंबर रोजी डीएचएफएलने एक समाधान योजना सादर केली होती. काही कर्जाचे रूपांतर समभागात करण्यात यावे तसेच कर्ज परतफेडीचा कालावधी वाढविण्यात यावा, अशी मागणी त्यात करण्यात आली होती. तथापि, लेखा परीक्षकांनी या समाधान योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. कंपनीच्या कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेबाबतही लेखा परीक्षकांनी संशय व्यक्त केला होता.कर्जफेड होईल की नाही?डीएचएफएलच्या कर्जाचा अभ्यास करण्यासाठी बँकांनी केपीएमजीसारख्या अनेक संस्थांची नेमणूक केली होती. त्यांनी फोरेन्सिक ऑडिट केले. कंपनीच्या गहाण मालमत्तांचे मूल्य काढण्यासाठीही काही संस्थांची नेमणूक करण्यात आली होती. या संस्थांनी सादर केलेल्या कोणत्याच अहवालात कंपनीच्या कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेबाबत ठोस निष्कर्ष नाही. देण्यात आलेल्या कर्जापैकी काही तरी वसूल होण्याची शक्यता असेल, तर समाधान योजनेवर काम केले जाऊ शकते. येथे तशी कोणतीच शक्यता दिसून येत नाही. याशिवाय डीएचएफएलला देण्यात आलेल्या कर्जाच्या रकमेचे कंपनीने नेमके काय केले, याची कोणतीही माहिती या अहवालात देण्यात आलेली नाही.