नवी दिल्ली - जगातील सर्वात मोठी तिसरी आणि युरोपातील मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून जर्मनीची ओळख आहे. परंतु, वाढत असलेली ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या आणि कामासाठी हव्या असणाऱ्या तरुणांची चणचण यामुळे हा देश दुहेरी संकटात आहे. कर्मचारीच मिळत नसल्याने तब्बल ७ लाख जागा रिक्त आहेत.
२०२५ पर्यंत ७० लाख प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची गरज देशाला भासणार आहे. ‘डायशे वेले’च्या अहवालानुसार या रिक्त पदांमुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
भारतीयांना मोठी संधी विदेशात नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय तरुणांना जर्मनीत मोठ्या संधी मिळू शकतात. जर्मनीच्या विविध विद्यापीठांमध्ये सध्या ४३ हजार भारतीय शिक्षण घेत आहेत. एकूण विद्यार्थ्यांमध्ये हे प्रमाण १४ टक्के इतके आहे.
होतकरू तरुणांची प्रामुख्याने गरज
रेगन्सबर्ग विद्यापीठाचे संशोधक प्रा. एंजो बीवर म्हणाले की, नव्या कायद्यामुळे प्रत्यक्ष किती लाभ होईल, हे आताच सांगता येणार नाही. कारण यात अनेक व्यावहारिक अडचणी आहेत. सध्या देशाचा जन्मदर अवघा १.४ टक्का इतका आहे. देशाला सध्या होतकरू तरुणांची गरज आहे. कॅनडासारख्या देशापासून जर्मनीला अनेक गोष्टी शिकता येतील. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपल्या वर्कफोर्समध्ये सामील करून घेता यावे यासाठी कॅनडाने अनेक धोरणात्मक बदल केले आहेत.
परदेशी विद्यार्थ्यांना कामाची परवानगी देण्याचा विचार
ही चणचण दूर करण्यासाठी देशात शिक्षणासाठी आलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांचा विचार करता येऊ शकतो. परदेशातून शिक्षणासाठी जर्मनीत आलेल्या विद्यार्थ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांमधून प्रशिक्षित कर्मचारी घडावेत, ही यामागची भूमिका आहे. आयटी व इंजिनिअरिंग क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांची चणचण असल्याने या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना सध्या मोठी मागणी आहे.