लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) लाभ ग्राहकांना न देणाऱ्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे. कायद्यानुसार दंडाशिवाय ही कारवाई करण्यात येणार आहे. या कर प्रणालीचा ग्राहकांना फायदा व्हावा यासाठी सरकारने वेळोवेळी नफेखोर विरोधी तरतुदी लागू करण्याचा इशारा दिलेला आहे. कंपन्या कराच्या बाबतीत चुकीचा फायदा घेणार नाहीत याकडेही सरकारचे बारकाईने लक्ष आहे. याबाबतच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सरकारने तीन टप्प्यांतील प्रक्रियेला मान्यता दिली आहे. अशा तक्रारी प्रथम स्थायी समितीकडे जातील. जर त्यात काही तथ्य आढळले, तर ते प्रकरण सेफगार्डच्या महासंचालकांकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर अहवालाच्या आधारे नफेखोर विरोधी प्राधिकरण यावर निर्णय देईल. ही सर्व प्रक्रिया तक्रार दाखल झाल्याच्या आठ महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी लागेल. प्रतिस्पर्धी कंपनीकडून अशा नियमांचा दुरुपयोग केला जाण्याची शक्यता आहे, अशी भीती काहींनी व्यक्त केली आहे. तथापि, याबाबतची सध्याची पद्धतही शिक्षा करण्यासाठी अवघड मानली जात आहे.
...तर ‘त्या’ कंपन्यांची नोंदणी रद्द
By admin | Updated: June 23, 2017 00:33 IST