नवी दिल्ली : थेट करांची नवी संहिता ठरविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीला ‘ प्राप्तिकर दर कमी आणि करदाते जास्त’ असे धोरण ठरविण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.समितीशी संबंधित सूत्रांनी ही माहिती दिली. नोव्हेंबरमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. तथापि, समिती त्यापेक्षा अधिक काळ घेऊ शकते, असे सरकारने गृहीत धरले आहे. त्यामुळे समिती कदाचित २0१९पर्यंत काम करू शकेल.अधिकाºयाने सांगितले की, जास्तीतजास्त लोकांना करकक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट समितीसमोर आहे. देशाच्या १.३ अब्ज लोकसंख्येपैकी फक्त ४.५ टक्केच लोक प्राप्तिकर भरतात. कृषी उत्पन्नास करातून सूट देण्यात आली असल्यामुळे २0 टक्के जीडीपी सध्या कराच्या कक्षेबाहेर आहे. नव्या धोरणात शेती उत्पन्नाची ही सवलत कायम राहणार आहे. विविध सवलती आणि वेगवेगळ्या स्लॅबमुळे आणखी २0 टक्के जीडीपी थेट कराच्या कक्षेबाहेर आहे. या सवलतीत कपात होऊ शकते. उरलेल्या ६0 टक्के जीडीवर ३0 टक्के कर लागतो.अन्य एका अधिकाºयाने सांगितले की, कर आधार विस्तारित केला तर कमी दर ठेवणे शक्य होईल. कोणालाही कर सवलत द्यायची असेल, तर अन्य कोणावर तरी जास्तीचा कर लावावा लागतो. कमी दर आणि उदार कर टप्पे याचाच दुसरा अर्थ अधिक अनुपालन होय. या धोरणात अधिक लोक कर देत असल्यामुळे कराचा दर कमी ठेवणे शक्य होते. प्राप्तिकराची नवी संहिता ठरविण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने २२ नोव्हेंबर रोजी एका कृती दलाची स्थापना केली होती. केंद्रीय थेट कर बोर्डाचे सदस्य अरविंद मोदी हे कृती दलाचे निमंत्रक आहेत, तर मुख्य आर्थिक सल्लागार विशेष निमंत्रित आहेत. जगातील प्रचलित कर व्यवस्था आणि देशाची गरज याचा अभ्यास करून नवी कर रचना ठरविण्याची जबाबदारी कृती दलावर देण्यात आली आहे.
नव्या थेट करसंहितेत करांचे दर कमी होणार, नवीन करदाते वाढणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 5, 2017 04:01 IST