लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा १० लाखांवरून वाढवून २० लाख रुपये करण्यात येणार असून याबाबतचे विधेयक १७ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याचे कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी सांगितले. बंडारू दत्तात्रेय म्हणाले की, ‘पेमेंट आॅफ ग्रॅच्युइटी अॅक्ट’मध्येही दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा वाढविता येऊ शकेल. मसुदा विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. या विधेयकाच्या दुरुस्तीबाबत विचारणा केली असता ते म्हणाले की, हा आमच्या विषयपत्रिकेवरील प्रमुख मुद्दा आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात विधेयक येऊ शकते. मंजुरीसाठी ते लवकरच मंत्रिमंडळासमोर जाईल. या विधेयकाच्या दुरुस्तीनंतर संघटित क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी २० लाख रुपयांच्या करमुक्त ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र असतील. केंद्रीय कामगार संघटनांनी कामगार मंत्रालयासोबत फेब्रुवारीत केलेल्या चर्चेत या प्रस्तावाला मंजुरी दर्शविली होती. ग्रॅच्युइटीसाठी किमान पाच वर्षांची सेवा आणि किमान दहा कर्मचारी असण्याची अट हटविण्याची मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे. ग्रॅच्युइटी कायद्यानुसार सध्या कर्मचाऱ्यांना या लाभासाठी किमान पाच वर्षांची सेवा अनिवार्य आहे. याशिवाय ज्या संस्थेत, कंपनीत कर्मचाऱ्यांची संख्या किमान दहा असायला हवी. या संघटनांनी मागणी केली की, नवी दुरुस्ती १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करावी. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांबाबत असा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रॅच्युइटीनुसार, पूर्ण वर्षाच्या सेवेसाठी १५ दिवसांऐवजी ३० दिवसांचे वेतन देण्यात यावे.
करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा २० लाख होणार
By admin | Updated: July 10, 2017 00:08 IST