नवी दिल्ली : ५0 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या सर्व प्रकारच्या रोख व्यवहारांवर बँकिंग कॅश ट्रंझॅक्शन टॅक्स लावावा का याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या उच्चाधिकार प्राप्त मुख्यमंत्र्यांच्या समितीच्या अहवालाची काळजीपूर्वक तपासणी केली जाईल, त्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे. समितीची शिफारस स्वीकारल्यास बँकेतून ५0 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम काढली किंवा भरली तरी त्यावर कर लागणार आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यात अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश होता. या समितीने आपला अंतरिम अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मंगळवारी सादर केला. रोख व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी ५0 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर कर लावण्याची शिफारस समितीने केली आहे. कार्ड आणि अन्य डिजिटल साधनांद्वारे करण्यात आलेल्या व्यवहारांना प्रोत्सान लाभ देण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. याशिवाय स्मार्ट फोनद्वारेच डिजिटल आर्थिक व्यवहार होत असल्याने स्मार्ट फोनच्या खरेदीवर एक हजार रुपयांची सवलत देण्यात यावी, अशीही शिफारस चंद्राबाबू नायडू समितीने केंद्र सरकारला केली आहे. त्याबाबतही केंद्राने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. कदाचित १ फेब्रुवारी रोजी मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात याबाबतचा उल्लेख असू शकेल, असा अंदाज आहे. वित्त मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यात म्हटले आहे की, अशा प्रकारचा कर लावण्याचा कोणताही निर्णय सरकारने अद्याप घेतलेला नाही. समितीच्या शिफारशींचा काळजीपूर्वक अभ्यास करूनच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
रोख व्यवहारांवरील शुल्काचा निर्णय अभ्यास करूनच घेणार
By admin | Updated: January 26, 2017 01:28 IST