आज रात्री राज्यांना मिळणार २० हजार कोटी रुपये, जीएसटी बैठकीनंतर वित्तमंत्र्यांची घोषणा

Nirmala Sitaraman News : केंद्र सरकारला कम्पेनसेशव सेसच्या माध्यमातून मिळालेल्या २० हजार कोटी रुपयांच्या जीएसटीचे वितरण राज्यांमध्ये केले जाईल.

ठळक मुद्देआज झालेल्या बैठकीमध्ये केंद्र सरकारने मांडलेल्या प्रस्तावाला २० राज्यांनी सहमती दर्शवलीमात्र काही राज्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यामुळे या बैठकीत जीएसटीच्या वाटपाचा मुद्दा सुटू शकला नाहीजीएसटीचे सर्व सदस्य १२ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा एकदा भेटतील आणि या समस्येवर चर्चा करतील

नवी दिल्ली - आज झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीनंतर वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, राज्यांना आज रात्री उशिरापर्यंत २० हजार कोटी रुपये जीएसटी दिला जाईल. केंद्र सरकारला कम्पेनसेशव सेसच्या माध्यमातून मिळालेल्या २० हजार कोटी रुपयांच्या जीएसटीचे वितरण राज्यांमध्ये केले जाईल.वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, या बैठकीमध्ये केंद्र सरकारने मांडलेल्या प्रस्तावाला २० राज्यांनी सहमती दर्शवली. मात्र काही राज्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यामुळे या बैठकीत जीएसटीच्या वाटपाचा मुद्दा सुटू शकला नाही. आता यापुढच्या बैठकीमध्ये न सुटलेल्या मुद्द्यावर चर्चा होईल.निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, आम्ही राज्यांना द्यायच्या रकमेबाबत नकार देत नाही आहोत. मात्र कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशी परिस्थिती निर्माण होईल, याची कल्पना कुणी केली नव्हती. सध्याची परिस्थिती अशा प्रकारची नाही ज्यामध्ये केंद्र सरकारकडे निधी मोठ्या प्रमाणात आहे आणि सरकार आपल्याकडे निधी जमवून देण्यास नकार देत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत निधी हा उधार उसनवार करून गोळा करावा लागेल. याबाबत बिहारचे वित्तमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी उधार घेण्याच्या पर्यायाबाबत सर्वांनी पुन्हा एकदा भेटून बोलले पाहिजे. यासाठी सर्व सदस्य १२ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा एकदा भेटतील आणि या समस्येवर चर्चा करतील.दरम्यान, आज झालेल्या बैठकीत लक्झरी आणि अन्य प्रकारच्या वस्तूंवर लागणारा कम्पेनसेशन सेस २०२२ पासूनही पुढे वाढवण्यात येईल, असे निश्चित करण्यात आले. राज्यांना नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नियमानुसार कम्पनसेशन सेस हा जीएसटी लागू झाल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंतच लागू करण्यात येईल, असे निश्चित झाले होते.