विशाल शिर्के, पुणेराज्य सहकारी बँकेने व्यवसायासाठी कर्ज वितरण करताना संस्थांना विनातारण कर्जपुरवठा केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इतकेच काय, तर कर्जवसुलीसाठी मालमत्ता विक्रीची निविदा प्रक्रिया योग्य राबविली नसल्याने, तसेच काही संस्थांच्या मालमत्तेची विक्री करूनही मुद्दल रकमेसह व्याजाची थकबाकी राहत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे बँकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने लघुउद्योग व्यवसायासाठीच्या सूक्ष्म व लघु उद्योग आत्मनिर्भर योजनेचा दुरुपयोग करून चार संस्थांना तारण न घेता कर्जपुरवठा केल्याने ३ कोटी २० लाख ३१ हजार रुपयांचे कर्ज असुरक्षित झाले असल्याचा ठपका चौकशीत ठेवण्यात आला आहे. तसेच कर्ज थकविलेल्या ४१ संस्थांची मालमत्ता जप्त करून सरफेसी (सेक्युरीटायझेशन) कायद्यांतर्गत मालमत्तेची ५७४.२३ कोटी रुपयांना विक्री करण्यात आली; मात्र त्यानंतरही २४ संस्थांकडे मुद्दल व व्याजापोटी ४७८.१४ लाख रुपयांचे येणे राहत आहे. त्यामुळे तितक्या रकमेचे बँकेचे नुकसान झाले आहे. तसेच नऊ संस्थांच्या मालमत्तांची जप्ती करून विक्री करताना निविदा प्रक्रियादेखील योग्य पद्धतीने राबविण्यात आली नसल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. निविदा किमान तीन वेळा प्रसिद्ध न केल्याने तसेच खासगी पद्धतीने मालमत्तेची विक्री केल्याने विक्री व्यवहारात बँकेचे नुकसान झाले. या व्यवहारात बँकेला राखीव किमतीपेक्षा ६३ कोटी ९४ लाख ५९ हजार रुपये कमी मिळाले. माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते जयप्रकाश उणेचा यांनी ही माहिती उघड केली आहे. बाजारभावापेक्षा कमी किमतीला केली मालमत्तेची विक्री थकबाकीदार संस्थांच्या मालमत्तेची विक्री करताना मालमत्तेचा बाजारभाव लक्षात न घेता राखीव किंमत निश्चित केल्याने या व्यवहारात चालू बाजारभावापेक्षा बँकेला ६ कोटी बारा लाख रुपये कमी मिळाले असल्याचे ताशेरे अहवालात ओढण्यात आले आहेत. गंगापूर सहकारी कारखाना १.७३ कोटी, महात्मा फुले सूतगिरणी ५८ लाख ११ हजार, सिंहगड दालमिल संस्था १३ लाख ९ हजार, किसान स्टार्च सहकारी संस्था ३ कोटी ६५ लाख ८९ हजार, तर खान्देश वेट ब्लू सहकारी संस्थेच्या मालमत्ता विक्रीत बाजारभाव व राखीव किमतीत १ लाख ९२ हजार रुपयांची तफावत आहे.
राज्य सहकारी बँकेचा विनातारण ‘उद्योग’
By admin | Updated: October 7, 2014 02:46 IST