मुस्लिमांसाठी लवकरच खास बँक !

रिझर्व्ह बँक आणि नरेंद्र मोदी सरकार मुस्लिमांसाठी खास शरिया बँक स्थापन करण्याची तयारी करीत आहेत.

मुंबई : रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरून रघुराम राजन हे पायउतार होत असतानाच रिझर्व्ह बँक आणि नरेंद्र मोदी सरकार मुस्लिमांसाठी खास शरिया बँक स्थापन करण्याची तयारी करीत आहेत. इस्लामच्या तत्त्वानुसार, बिनव्याजी कर्ज देण्याची सुविधा या बँकेत असेल. देशातील १८ कोटी मुस्लिमांना बँकेचा लाभ होईल. इस्लामिक बँक या नावानेही ही बँक ओळखली जाते.गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने २0१५-१६ चा वार्षिक अहवाल जारी केला आहे. त्यात इस्लामिक बँक स्थापन करण्याचा मनोदय व्यक्त करण्यात आला आहे. इस्लाममध्ये व्याज घेण्यावर प्रतिबंध आहे. त्यामुळे शरिया बँकिंग व्यवस्था अनेक इस्लामी देशांत आहे. ही व्यवस्था भारतात आणण्याचा मोदी सरकारचा विचार आहे. आर्थिक संकटामुळे अनेक देशांत इस्लामिक बँकिंग व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात विस्तार पावत असल्याचे दिसून आले आहे. २00८ साली रघुराम राजन यांच्या नेतृत्वाखालील वित्तीय क्षेत्र सुधारणा समितीने व्याजमुक्त बँकिंग व्यवस्थेवर बारकाईने विचार करण्याची शिफारस केली होती. समितीने म्हटले होते की, काही धर्मांत व्याज घेणे चुकीचे समजले जात असल्यामुळे भारतीय समाजातील मोठा घटक बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर राहिला आहे. या घटकाला वित्तीय सुविधा देण्यासाठी व्याजमुक्त बँका स्थापन करण्याची गरज आहे. व्याजमुक्त बँका अस्तित्वात नसल्यामुळे मोठ्या बचतीलाही देश मुकला आहे. मोदी सरकारच्याच काळात गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक दीपक मोहंती यांच्या नेतृत्वाखालील ‘वित्तीय समावेशाचा मध्यम पल्ल्याचा मार्ग’ या मुद्यावर अभ्यास केला होता. त्यातही इस्लामिक बँकेच्या स्थापनेची शिफारस केली होती. देशातील व्यावसायिक बँकांनाच व्याजमुक्त बँकिंग खिडक्या चालविण्याची परवानगी देता येऊ शकते, असा नवा मुद्दा समितीने मांडला होता. (प्रतिनिधी)>पहिली इस्लामिक बँक गुजरातेतसूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातील पहिली इस्लामिक बँक नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात राज्यातच सुरू होऊ शकते. गुजरातेतील अहमदाबादेत बँक सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. सौदी अरेबियातील जेद्दाह येथील इस्लामिक डेव्हलपमेंट बँकेने (आयडीबी) अहमदाबादेत आपली शाखा सुरू करण्याचा प्रस्ताव या वर्षीच्या प्रारंभीच दिला होता.भारताच्या एक्झिम बँकेने आयडीबीशी १00 दशलक्ष डॉलरचा करारही केला आहे. या प्रस्तावाला विश्व हिंदू परिषदेने विरोध केला आहे.