नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) महसुलात अपेक्षेप्रमाणे वाढ होत नसल्याने, राज्यांना त्यांचा वाटा देणे शक्य नसल्याचे जीएसटी परिषदेने राज्यांना कळविले आहे. केंद्राकडून आमचा वाटा मिळणार नसेल, तर आम्हाला राज्यात आमचे कर लावू द्या, अशी विनंती अनेक राज्यांनी जीएसटी परिषदेला केली.गेल्या काही महिन्यांत जीएसटीद्वारे जमा झालेली रक्कम ही चिंतेची बाब आहे, असेही जीएसटी परिषदेने २९ नोव्हेंबर रोजी राज्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे राज्यांना तुमच्या वाट्याची रक्कम देणे शक्य नाही, असे परिषदेने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाचा फटका महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांना बसणार आहे. त्यामुळे आम्हाला राज्यात आमचे कर लावू द्यावेत, असे राज्य सरकारांचे म्हणणे आहे.पण राज्य सरकारांची ही विनंती मान्य होण्याची शक्यता नसल्याचे अर्थ मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. तो म्हणाला की, जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे त्यापासून मागे येणे सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे राज्य सरकारांना स्वत:चे वेगळे कर लावता येणार नाही. आताच इंधनांवर वेगवेगळे कर असून, ते रद्द करून त्यांनाही जीएसटी लागू करण्याची मागणी आहे. असे असताना जीएसटीखालील वस्तू व सेवा बाहेर काढून, त्यावर राज्यांना हवे तसे कर लावण्याची संमती देणे शक्यच नाही.त्यामुळे महसूल वाढविण्यासाठी असलेल्या काही वस्तू व सेवा यांच्यावरील जीएसटीच्या करटप्प्यात वाढ केले जाण्याची शक्यता आहे. विशेषत: तंबाखू, शीतपेये, सिगारेट्स यांवरील जीएसटीमध्ये वाढ होईल, असे सांगण्यात येत आहे. जीएसटी परिषदेच्या १८ डिसेंबरच्या बैठकीत त्यावर निर्णय होईल, असे कळते.चार राज्यांचे निवेदन‘एक देश-एक कर’ या धोरणानुसार देशभर जीएसटी लागू करताना, राज्यांमार्फत लावले जाणारे जवळपास सर्वच कर रद्द करण्यात आले. त्यामुळे सर्व राज्ये जीएसटीतून केंद्राला मिळणाºया रकमेवरच अवलंबून आहेत. अशा स्थितीत ही रक्कम न मिळाल्यास सर्वच राज्यांच्या महसुलावर विपरित परिणाम होणार आहे. त्यामुळे राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरळ आदी राज्यांनी संयुक्त निवेदनाद्वारे जीएसटी परिषदेच्या निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
... तर राज्यांना स्वत:चे कर लावू द्या!- राज्यांची मागणी; जीएसटीचा महसूल मिळत नसल्याने चिंता
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 05, 2019 4:24 AM