नवी दिल्ली : स्टेट बँक आॅफ इंडियाने (एसबीआय) इंटरनेट व मोबाइल बँकिंगद्वारे करण्यात येणाऱ्या आरटीजीएस, एनईएफटी आणि आयएमपीएस या यंत्रणांमार्फतच्या वित्तीय व्यवहारांवरील शुल्क माफ केले आहे. अर्थव्यवस्था रोखविरहित करण्यासाठी शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केल्यानंतर एसबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.
देशातील सर्वांत मोठी बँक असलेल्या एसबीआयचा भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील बाजार हिस्सा सुमारे २५ टक्के आहे. रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट म्हणजेच आरटीजीएस ही यंत्रणा बँकांमार्फत मोठे आर्थिक व्यवहार पार पाडण्यासाठी वापरली जाते. नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर म्हणजेच एनईएफटी यंत्रणा दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी वापरली जाते. या दोन्ही यंत्रणांवरील व्यवहारांचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय १ जुलैपासून लागूही झाला आहे. आयएमपीएस (इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस) ही यंत्रणा मोबाइलवरून पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी वापरली जाते. यावरील व्यवहारांना १ आॅगस्टपासून शुल्क लागणार नाही.
एसबीआयने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरटीजीएसप्रमाणेच इंटरनेट बँकिंग (आयएनबी) आणि मोबाइल बँकिंग (एमबी) यावरील शुल्कही १ जुलैपासून माफ करण्यात आले आहे.नेट बँकिंग वापरणारे ६ कोटी१ जुलैच्या आधी एसबीआयकडून एनएफटीवरील वित्तीय व्यवहारांसाठी १ ते ५ रुपये शुल्क आकारले जात होते. आरटीजीएस व्यवहारांवरील शुल्क ५ ते ५० रुपये होते. मार्च २०१९ अखेरीस देशात इंटरनेट बँकिंग वापरणाºया ग्राहकांची संख्या सहा कोटी होती. १.४१ कोटी लोक मोबाइल बँकिंगचा वापर करीत होते.