Join us  

सरोद, सतार, तबला जीएसटीतून मुक्त, करमुक्त वस्तुंची यादी तयार, देशी वाद्यांना प्रोत्साहन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 12, 2017 12:59 AM

पुंंगी, एकतारा, सरोद, सितार आणि तबला अशा हातांनी बनविलेल्या व देशी १३४ पारंपरिक वाद्यांना वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने अप्रत्यक्ष करातून वगळण्याचा निर्णय शनिवारी घेतला.

नवी दिल्ली : पुंंगी, एकतारा, सरोद, सितार आणि तबला अशा हातांनी बनविलेल्या व देशी १३४ पारंपरिक वाद्यांना वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने अप्रत्यक्ष करातून वगळण्याचा निर्णय शनिवारी घेतला.हार्मोनिअमही या करातून सुटली असली, तरी गिटार, सॅक्सोफोन, पियानो यांना मात्र, करमुक्त यादीत स्थान मिळाले नाही. मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत ही अंतिम यादी तयार करण्यात आली. संगीत वाद्ये, हस्तकला आणि खेळांच्या साहित्यावर कर लादला जाऊ नये, हा मुद्दा काही आठवड्यांपूर्वी समिती समोर आला होता. संगीतकार आणि या वस्तू विक्रेत्यांनी २८ टक्के कराबद्दल तक्रार केली होती. या वस्तुंच्या गटातील काही विसंगती सरकारने दूर कराव्यात, असे म्हटले गेले होते.स्पॅनिश किंवा हवाईयन गिटारवरील कर हा जवळपास दुप्पट झाल्याची तक्रार संगीतप्रेमींनी केलेली आहे. डमरू विकत घेणाºयांना काहीही कर द्यावा लागणार नाही. जे लोक ढोल विकत घेतील, त्यांना २८ टक्के जीएसटी भरावा लागेल. काही वाद्ये ही विशिष्ट राज्यांची ओळख आहेत. उदा. गेटचू वाद्यम किंवा झल्लरी, वेणू (कारनाटिक बासरी), पुल्लनगुझल, ढाक (दुर्गा पूजेमध्ये बंगालमध्ये वापर), पखवाज जोरी (तबल्यासारखे). करतज्ज्ञांनी खूप वस्तुंना सूट देण्याबद्दल सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.संगीताच्या देशी उपकरणांना करातून सूट दिल्यामुळे, त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन, त्यांच्या वापराला उत्तेजन मिळेल. जीएसटीची रचनाही किमान अपवाद करण्याची व व्यापक विस्ताराची आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.पाश्चिमात्य वाद्ये होतील महागअनेक राज्यांनी संगीत वाद्यांवर १४ ते १४.५ टक्क्यांपर्यंत मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारला होता, तर देशात बनविलेल्या साहित्यावर ५ ते ५.५ टक्के कर होता. याचा हेतू असा होता की, स्थानिक वाद्यांना व स्थानिक संगीताला उत्तेजन मिळावे. आयात केलेली पाश्चिमात्य संगीत वाद्ये ही देशात व हातांनी बनविलेल्या वाद्यांच्या तुलनेत महाग असतील, असे सल्लागार कंपनी डेलॉइट इंडियाचे वरिष्ठ संचालक एम. एस. मणी यांनी म्हटले.

टॅग्स :संगीतसरकारभारत