नवी दिल्ली- 1 ऑक्टोबरपासून देशातली सर्वात मोठी बँक असलेली SBI अनेक नियमांमध्ये बदल करणार आहे. बँकेनं यासंदर्भात एक सर्क्युलरही जारी केलं. नव्या नियमानुसार, एसबीआयनं चेकबुकमधील पानांची संख्या घटवली आहे. तसेच चेक बाऊन्स झाल्यावर आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कातही वाढ केली आहे. नवीन नियम 1 ऑक्टोबर 2019पासून पूर्ण देशभरात लागू होणार आहेत. बँकेनं सुविधा शुल्कासंदर्भातही नवी सूचना जारी केली असून, आता बचत खात्यावर वर्षभरात फक्त 25च्या ऐवजी फक्त 10 चेक मोफत मिळणार आहेत. त्यानंतर अधिकच्या 10 चेकची मागणी केल्यास 40 रुपये मोजावे लागणार आहेत.तर पहिल्यांदा ही सुविधा मोफत देण्यात येत होती. तसेच 25 चेकबुक संपल्यानंतर अधिकचे चेक घेण्यासाठी 30 रुपये द्यावे लागायचे. तसेच आपल्या खात्यात मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यास बँक शुल्कही वसूल करणार आहे. NEFT आणि RTGSच्या माध्यमातून व्यवहार करणंही स्वस्त होणार आहे. बँकेच्या खात्यात जमा करण्याचे नवे नियम- एसबीआयच्या नव्या सर्क्युलरनुसार आता महिन्याभरातून आपल्याला खात्यात फक्त तीनदाच मोफत पैसे जमा करता येणार आहेत. त्याहून अधिक वेळा पैसे जमा केल्यास 50 रुपये(जीएसटी व्यतिरिक्त) शुल्क आकारलं जाणार आहे. बँक सर्व्हिस चार्जवर 12 टक्के जीएसटी वसूल करणार आहे. त्यामुळे आपण महिन्याभरात चौथ्या किंवा पाचव्यांदा पैसे जमा केल्यास 56 रुपये जास्त द्यावे लागतील. सध्या इतर कोणत्याही बँकेत असा नियम नाही, महिन्याभरात आपल्या खात्यात कितीही वेळा इतर बँकांमध्ये पैसे जमा करता येतात. बँक खात्यातील किमान शिल्लक रकमेच्या नियमांत बदल- बँक खात्यातील किमान शिल्लक रक्कम(मिनिमम बॅलन्स) 5 हजारांहून घटवून 3 हजार रुपये करण्यात आला आहे. तरीही कोणत्याही व्यक्तीला 3 हजार रुपयेदेखील खात्यात जमा करण्यास अडचण येत असल्यास आणि त्याच्या खात्यात 1500 रुपये असल्यास त्या व्यक्तीकडून 10 रुपये शुल्क आणि जीएसटी वसूल केला जाणार आहे. सेमी अर्बन ब्रांचमध्ये एसबीआय ग्राहकांना स्वतःच्या खात्यात महिन्यामध्ये किमान शिल्लक रकमेच्या स्वरूपात 2 हजार रुपये ठेवावे लागणार आहेत. तर रुरल ब्रांचमध्ये 1000 रुपये मिनिमम बॅलन्स ठेवणं आवश्यक आहे. सेमी अर्बन ब्रांचमध्ये जर ग्राहकानं किमान शिल्लक रकमेच्या फक्त 50 टक्के बॅलन्स ठेवल्यास त्याच्याकडून 7.50 रुपये आणि जीएसटी वसूल केला जाणार आहे. 50 ते 75 टक्क्यांपर्यंत मिनिमम बॅलन्स न ठेवता आल्यास 10 रुपये शुल्कासह प्लस जीएसटी द्यावे लागेल. 75 टक्क्यांहून अधिक रक्कम बँकेच्या खात्यात न ठेवल्यास 12 रुपये आणि जीएसटी चार्ज वसूल केला जाणार आहे. रुरल ब्रांचमध्ये 1000 रुपये मंथली अव्हरेज मेंटेन करावं लागणार आहे. 25 हजार रुपये खात्यात ठेवणाऱ्या खातेधारकाला महिन्यातून दोनदा मोफत पैसे काढता येणार आहेत. तसेच 25,000 रुपये ते 50,000 रुपये मंथली अव्हरेज बॅलन्स ठेवणाऱ्यालाही 10 व्यवहार मोफत करता येणार आहेत. NEFT आणि RTGS नियम बदलला- नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT)आणि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS)साठीच्या शुल्कातही बदल करण्यात आला आहे. हे डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून मोफत आहे आणि याचं शुल्क बँकेकडून वसूल केलं जातं. 10 हजार रुपयांपर्यंत एनईएफटीच्या व्यवहारावर 2 रुपये आणि जीएसटी आकारला जाणार आहे. 2 लाखांहून अधिकची राशी NEFT केल्यास 20 रुपये प्लस जीएसटी द्यावा लागणार आहे. RTGSच्या माध्यमातून 2 लाखांहून 5 लाखांपर्यंत पैसे पाठवण्यासाठी ग्राहकाला 20 रुपये प्लस जीएसटी द्यावा लागणार आहे. 5 लाखांहून अधिकचा व्यवहार करण्यासाठी 40 रुपये अधिक जीएसटी शुल्क आकारलं जातं. नव्या बदलांनुसार, जर कोणत्या ग्राहकानं महिन्यातून तीनदा पैसे जमा करणं आणि काढल्यास व्यवहार मोफत होणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी 50 रुपये अधिक जीएसटी लागणार आहे.