नवी दिल्ली : सरकारी बँकांच्या संचालक मंडळावर नुकत्याच झालेल्या नियुक्त्यांचा आढावा घेण्याचा निर्णय अर्थमंत्रलयाने घेतला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) सरकारने सत्तेवरून पायउतार होता होता काही बँकांच्या अध्यक्षपदांच्या नेमणुकांबाबत दिलेल्या प्रस्तावांबाबतही माहिती मागविण्यात आली आहे. सिंडिकेट बँकेच्या प्रमुखाला नुकतीच भ्रष्टाचारप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिंडिकेट बँकेच्या या प्रकरणामुळेच या नियुक्तांच्या आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाल्याचे अर्थमंत्रलयातील वरिष्ठ अधिका:यांनी सांगितले.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन, तसेच कॅबिनेट सचिव अजितसेठ यांना याबाबत पत्र लिहिले आहे. रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर सरकारी बँकांच्या प्रमुखांच्या निवडीसाठी असलेल्या नियुक्ती मंडळाचे प्रमुख असतात, तर कॅबिनेट सचिव या नियुक्त्यांसाठी कॅबिनेट समिती नेमण्याबाबतची सर्व प्रक्रिया पार पाडतात. संपुआ सरकारच्या काळात काही नियुक्त्यांच्या बाबतीत पारदर्शकता जपली गेली नसल्याचे अर्थमंत्रलयाचे मत असल्याचेही या अधिका:यांनी सांगितले काही नियुक्त्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचे दिसत असल्याचे मतही या अधिका:यांनी व्यक्त केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
च्सिंडिकेट बँकेच्या प्रमुखांविरुद्ध चौकशी सुरू असताना काही नियुक्त्यांबाबत शंका घ्यायला जागा असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे सीबीआयचे प्रमुख रणजित सिन्हा यांनी अर्थमंत्रलयाला पाठविलेल्या पत्रत म्हटले आहे.