ऑनलाइन लोकमत
मुंबई - गेल्या वर्षभरात शेअर बाजारामध्ये मंदीचं वातावरण आहे. मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स एका वर्षात जवळपास 15 टक्क्यांनी घसरला आहे. दीर्घकालीन विचार करता भारताचं चित्र आशादायी असलं तरी वाढीला पुरेशी चालना मिळाली नसल्याची गुंतवणूकदारांची भावना आहे. उद्योगजगताचं उत्पन्न हवं तसं वाढत नसल्यानं चिंतेच वातावरण आहे. त्यामुळेही गुंतवणूकदार शेअर बाजारापासून लांब राहत आहेत असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
त्यामुळे सरकारनं गुंतवणुकीला पोषक वातावरण निर्माण करण्यावर तसेच ग्राहकांना खूश करण्यावर भर द्यायला हवा असं सांगण्यात येत आहे. जर कंपन्यांचा महसूल वाढायला हवा असेल आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांसह ग्राहकांना वाढीची खात्री पटायला हवी असेल तर येत्या बजेटमध्ये सरकारने पुढील गोष्टींवर भर द्यावा असा सल्ला तज्ज्ञ मंडळींनी दिला आहे.
- कर सुधारणा
- मोठ्या आर्थिक सुधारणांना तत्परतेनं राबवणं.
- विविध करांमध्ये कपात, ज्यामुळे स्थानिक मागणीला चालना मिळेल.
- स्थानिक ग्राहकांची मागणी वाढली तर खासगी क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक वाढेल त्यामुळे यावर भर द्यायला हवा.
- निर्यातीला चालना देण्यासाठी सेवाकरात सूट द्यायला हवी.
- भारतामध्ये विदेशातला माल टाकण्यात येऊ नये यासाठी विशेषत: पोलादनिर्मिती क्षेत्रात अँटी डंपिंग पॉलिसी हवी.
- किरकोळ गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारात गुंतवणू करायला हवी असेल तर,
डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्समध्ये सुधारणा, किरकोळ गुंतवणूकदारांना करमाफी, निवृत्ती विषयक योजनांमध्ये करमाफी, शेअरवर आधारीत बचत योजनांना करमाफी, करसवलत असणा-या 80CCG ची व्याप्ती वाढवणे, भविष्य निर्वाह निधीची शेअर बाजारात गुंतवणूक हे उपाय योजायला हवेत अशी मागणी काही अर्थतज्ज्ञांनी केली आहे.
तर शेअर दलालांच्या व्यवसायास उपयुक्त अशा मागण्या या क्षेत्रातून होत आहेत. यामध्ये व्यवहारांसाठी येणारा खर्च कमी व्हावा, सेक्युरिटी ट्रन्झॅक्शन टॅक्समध्ये कपात, सेबीच्या ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्समध्ये कपात, तसेच सेवा कर व उपकरांत कपात या मागण्यांचा समावेश आहे.
KYC किंवा Know Your Customer चं स्वरूप सुधारायला हवं अशीही मागणी आहे. वारंवार केवायसी करायला लागू नये आणि एकदाच ते पुरेसं असावं ही जुनी मागणी आहे.