नवी दिल्ली - रिझर्व्ह बँकेने वाढत्या बुडीत कर्जावर (एनपीए) नियंत्रण आणण्याच्या उद्देशाने २०० मोठ्या कर्जखात्यांवर निगराणी ठेवण्याचे काम सुरू केले आहे. बँकांनी मोठ्या कर्जदारांना कर्ज देताना केलेल्या तरतुदीसंबंधी दस्तऐवज, आणला जाणारा दबाव व वस्तुस्थितीबाबत तपास केला जात आहे.बँकांनी कर्ज देताना मालमत्तेबाबत विवेकपूर्ण पद्धतीने नियमांचे पालन केले किंवा काय तसेच कर्जासंबंधी वर्गीकरण, तरतुदी आणि कर्ज पुनर्गठनाबाबतही आढावा घेतला जात असल्याचे बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नमूद केले. रिझर्व्ह बँक दरवर्षी बँकांचा लेखाजोखा तपासत असून, त्या प्रक्रियेचा हा एक भाग असल्याचे अन्य एका अधिकाºयाने सांगितले. (वृत्तसंस्था)‘त्या’ कर्जावर नियंत्रणसकल अनुत्पादित निधीत (एनपीए) १०.३ लाख कोटींची वाढ झाली असून, या निधीचे प्रमाण एकूण कर्जाच्या ११.२ टक्के आहे. ३१ मार्च २०१७ रोजी हा निधी ८ लाख कोटी म्हणजे एकूण कर्जाच्या ९.५ टक्के होता. कर्जपातळीवर चिंताजनक स्थिती असतानाच, आरबीआयने हे पाऊल उचलले. गेल्या वर्षी वार्षिक आढाव्यानंतर आरबीआयने अ‍ॅक्सिस बँक, बँक आॅफ इंडिया, येस बँकसह अनेक कर्जदात्यांना बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी करण्याचे निर्देश दिले होते.
आरबीआयची २०० मोठ्या कर्जखात्यांवर निगराणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 16, 2018 4:45 AM