नवी दिल्लीः रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मोठी घोषणा केली आहे. रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आली आहे. रेपो रेट ७५ बेसिस पॉइंटने कमी करून ४.४% करण्यात आला असून, रिव्हर्स रेपो दरातही ९० बेसिस पॉईंटने कमी करून ४ % करण्यात आला आहे. कर्जावरील व्याजदर ५.१५ टक्क्यांवरून ४.४ टक्क्यांवर आला असून, अल्पमुदतीच्या कर्जावरील व्याजदरात घट करण्यात आली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून ईएमआय थांबवण्याच्या मागणीसंदर्भात त्यांनी बँकांकडे चेंडू टोलवला आहे. बँकांना ईएमआयवर 3 महिन्यांसाठी दिलासा देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तथापि, आरबीआयने केवळ सल्ला दिला आहे. आता चेंडू बँकांच्या कोर्टात टोलवला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास आता ईएमआयवर सूट द्यायची की नाही, याचा निर्णय बँकांनी घ्यायचा आहे. तसेच कोणत्या ईएमआय सवलत देत आहेत हे फक्त बँकाच ठरवतील. याचा अर्थ असा आहे की किरकोळ, व्यावसायिक किंवा इतर प्रकारच्या कर्जासाठी हे अजूनही अस्पष्ट असल्यानं हा एक प्रकारचा गोंधळ निर्माण करणार आहे. तथापि, आरबीआयने जीडीपी आणि महागाई दराची आकडेवारी जाहीर केलेली नाही.
बँकांना सीआरआर कपातीपासून १.३७ लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. सीआरआर कपात १ वर्षासाठी लागू होईल. सर्व मुदतीच्या कर्जावर बँक, एनबीएफसी यांना ३ महिने MORATORIUM मिळेल. यासह निव्वळ निधी प्रमाण नियम ६ महिन्यांकरिता पुढे ढकलला जात आहे. मागील एमपीसीच्या तुलनेत आतापर्यंत २.८ लाख कोटी रुपयांची प्रणालीत भर पडली आहे. भारतीय बँकिंग व्यवस्था सुरक्षित आणि मजबूत आहे. बँकांच्या ग्राहकांना काळजी करण्याची गरज नाही. सुरक्षित राहा आणि डिजिटलचा प्रचार करा, असंही शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं आहे. यापूर्वी ४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी आरबीआयने व्याजदरामध्ये २५ बेसिस पॉईंटने कपात केली होती आणि त्यानंतर रेपो दर ५.१५ टक्के करण्यात आला होता. फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर २०१९ दरम्यान दरांचे दर ५ वेळा कमी करण्यात आले. कोरोना विषाणूच्या जोखमीमुळे आरबीआयनं रेपो रेट कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.