नवी दिल्ली : छोट्या गुंतवणूकदारांना विलंब शुल्क आणि विलंब कर भरण्यावरील व्याज यात सवलत देण्याचा निर्णय शुक्रवारी वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेच्या ४० व्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या बैठकीचा तपशील पत्रकारांना दिला. त्यांनी सांगितले की, जुलै २०१७ आणि जानेवारी २०२० या काळात जीएसटी विवरणपत्र न भरणाऱ्या तसेच कर देयता नसलेल्या करदात्यांचे विलंब शुल्क माफ करण्यात आले आहे. त्यांना या काळासाठी कोणतेही विलंब शुल्क द्यावे लागणार नाही. कर देयता असतानाही जीएसटीआर-३बी विवरणपत्र न भरणाºया करदात्यांच्या विलंब शुल्कास ५०० रुपयांची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
सीतारामन यांनी म्हटले की, १ जुलै २०१७ पासून विवरणपत्रे न भरणाºया करदेयता विहीन कंपन्यांना कोणतेही विलंब शुल्क द्यावे लागणार नाही. करदेयता असलेल्या कंपन्यांना प्रत्येक विवरणपत्रावर प्रत्येक महिन्यासाठी ५०० रुपये विलंब शुल्क द्यावे लागेल. आधी ते १० हजार रुपये होते. सीतारामन यांनी सांगितले की, कोविद-१९ साथीच्या काळातील फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल २०२० या तीन महिन्यांसाठी विलंबाने विवरणपत्रे भरणाऱ्या ५ कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या छोट्या करदात्यांना लावण्यात येणारा व्याजदर १८ टक्क्यांवरून ९ टक्के करण्यात आला आहे. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत इनवर्ड सप्लायची विवरणपत्रे भरावी लागतील. ३० सप्टेंबरपर्यंत विवरणपत्र भरल्यास मे, जून आणि जुलै या काळातील विलंब शुल्क आणि व्याज माफ करण्यात येईल. सीतारामन यांनी सांगितले की, १२ जून २०२० पर्यंत रद्द झालेली जीएसटी नोंदणी पूर्ववत करण्यासाठी करदाते ३० सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करू शकतील.
राज्यांच्या भरपाईवर चर्चाराज्यांना द्यावयाच्या जीएसटी भरपाईच्या मुद्यावर बैठकीत चर्चा झाली. तथापि, निर्णय होऊ शकला नाही. बाजारात निधी उभारून भरपाई देण्याची मागणी राज्यांनी केली. तथापि, याची परतफेड कोणी आणि कशी करायची हा प्रश्न यात आहे. त्यावर जुलैमध्ये होणाºया बैठकीत चर्चा होईल. वित्त वर्ष २०१९-२० मध्ये केंद्राने राज्यांना १.५१ लाख कोटी रुपये द्यायचे आहेत. एप्रिल आणि नोव्हेंबर २०१९ या काळात सुमारे १.१५ लाख कोटी राज्यांना दिले. डिसेंबर ते फेब्रुवारी या काळातील भरपाईपोटी ३६,४०० कोटी रुपये केंद्राने राज्यांना दिले आहेत. मार्चच्या हप्त्यापोटी १२,५०० कोटी रुपये अजून देणे आहे.संकलनात मोठी घसरणलॉकडाऊनमुळे जीएसटी संकलनास मोठा फटका बसला आहे. दरमहा १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जीएसटी संकलन होणे अपेक्षित आहे. तथापि, एप्रिल आणि मेमधील संकलन घटून ४५ टक्क्यांवर आले आहे.