देशात डिजिटल पेमेंटचा वेग कमालीचा वाढला आहे. कोरोना संकटात अनेकजण बँकेत न जाता डिजिटलीच ऑनलाईन सेवा वापरत आहेत. हे विचारात घेऊन भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI)ने आर्थिक धोरण समितीच्या आढावा बैठकीत मोठी घोषणा केली आहे. आता आरटीजीएस (RTGS) आणि एनईएफटी (NEFT) द्वारे पैसे पाठविण्यासाठी ग्राहकांना बँकांची गरज लागणार नसल्याचे म्हटले आहे. (Reserve Bank of India (RBI) on Wednesday extended the National Electronic Funds Transfer (NEFT) and Real-Time Gross Settlement (RTGS) facilities to non-bank payment system operators.)
रियल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टिम (RTGS) आणि नॅशनल इलेक्ट्रीक फंड ट्रान्सफर (NEFT) या दोन सुविधांद्वारे समोरच्या व्यक्तीला काही मिनिटांत पैसे पाठविता येतात. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी या बाबतची घोषणा करताना आता या सेवा फक्त बँकाच नाहीत तर नॉन बँकिंग पेमेंट सिस्टिम ऑपरेटरदेखील देऊ शकणार आहेत. म्हणजेच आता आरटीजीएस किंवा एनईएफटी करायचे असेल तर बँकेची गरज लागणार नाहीय. आरटीजीएस आणि एनईएफटी ही एक सेंट्रलाईज पेमेंट सिस्टिम आहे. मात्र, तरी देखील तिची व्याप्ती आता वाढविण्यात आली आहे. या सेवा प्रीपेड पेमेंट इनस्ट्रुमेंट, कार्ड नेटवर्क, व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स देखील देणार आहेत.
जीडीपी वाढ १०.५ टक्के राहण्याचा अंदाज
आरबीआयने सांगितले की, ही सेवा वाढविल्याने आर्थिक प्रणालीमधील सेटलमेंटची जोखीम कमी करण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच देशातील डिजिटल व्यवहारांच्या सुविधेमध्ये वाढ होणार आहे. सध्या आरटीजीएस आणि एनईएफटी सेवा आरबीआयने मोफत केली होती. 6 जून 2019 मध्ये आरबीआयने हा निर्णय घेतला होता. ही सुविधा आता 24 तास सुरु आहे.
RBI कडून व्याजदरात कोणताही बदल नाहीRBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँकेकडून नव्या वित्तीय वर्षातील पहिलं पतधोरण आज (बुधवार) जाहीर करण्यात आलं. यापूर्वी कोरोना बाधितांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन धोरणात्मक व्याजदर कायम ठेवले जाऊ शकतात, असं एका सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आलं होतं. दरम्यान, २०२२ च्या पहिल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत व्याज दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिची रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली. याशिवाय रेपो दरही ४ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे रिव्हर्स रेपो दरात कोणतेही बदल करण्यात आले नसून तेदेखील ३.३५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आले होते.