नवी दिल्ली: गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच RBI सार्वजनिक, खासगी आणि सहकार क्षेत्रातील बँकांवर सातत्याने मोठी दंडात्मक कारवाई करताना पाहायला मिळत आहे. यातच आता देशातील सर्वांत मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणजे SBI ला पुन्हा एकदा आयबीआयने दणका देत तब्बल १ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने एक निवेदन जारी करत स्टेट बँकेवर केलेल्या दंडात्मक कारवाईची माहिती दिली आहे. केंद्रीय बँकेच्या मते, आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात ३१ मार्च २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ दरम्यान एसबीआयच्या देखरेख मूल्यांकनावर वैधानिक निरीक्षण करण्यात आले. जोखीम मूल्यांकन तपासणी अहवालात बँकिंग नियमन कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन केल्याचे आढळले.
३० टक्क्यांहून अधिक रकमेचे शेअर्स तारण ठेवले
एसबीआयने कर्जदार कंपन्यांच्या बाबतीत कंपन्यांच्या पेड-अप भाग भांडवलाच्या ३० टक्क्यांहून अधिक रकमेचे शेअर्स तारण ठेवले होते. यानंतर आरबीआयने याप्रकरणी एसबीआयला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. बँकेच्या उत्तराचा विचार करून दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
मल्कापूर अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, मल्कापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या ग्राहकांना आता आपल्या खात्यातून १० हजार रूपये काढता येणार असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील मल्कापूर अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने त्यावर पैसे काढण्याच्या मर्यादेशिवायही अन्य निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय मलकापूर अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेला कोणत्याही प्रकारचे कर्ज देता येणार नाही. याशिवाय कोणत्याही प्रकारची गुतवणूकही करता येणार नाही.
दरम्यान, रिझव्‍‌र्ह बँकेने दोन पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरवरही दंड ठोठावला आहे. टाटा कम्युनिकेशन्स पेमेंट सोल्युशन्सवर व्हाईट लेबल एटीएम बसवण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्याबद्दल २ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच अॅपनीट टेक्नॉलॉजीजने रिझर्व्ह बँकेच्या खात्यातील शिल्लक आणि निव्वळ मूल्याच्या गरजेची देखभाल करण्याबाबतच्या नियमांचे पालन न केल्याबद्दल दंड ठोठावला आहे.