नवी दिल्लीः 3 जून 2019पासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(आरबीआय)च्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक सुरू झाली आहे. ही बैठक तीन जून, चार जून आणि सहा जूनपर्यंत चालणार आहे. बैठकीत जे ठरवलं जाईल, त्याची घोषणा 6 जून रोजी होणार आहे. या बैठकीत आरबीआय रेपो रेटसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. लागोपाठ तिसऱ्यांदा आरबीआय रेपो रेटमध्ये कपात करण्याची शक्यता आहे. या कपातीचा मोठा फायदा होणार असून, कर्ज स्वस्त होणार आहे.सध्या रेपो रेट 6 टक्क्यांवर आहे. रेपो रेट कमी करण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेऊ, असंही काही दिवसांपूर्वी आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांता दास म्हणाले होते. केंद्रीय बँकेनं आर्थिक वृद्धी होण्यासाठी या वर्षी फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये रेपो रेटमध्ये 25-25 आधार (0.25 टक्के)ची कपात केली होती. एप्रिलमध्ये जेव्हा आरबीआयनं रेपो रेटमध्ये कपात केली होती, त्यावेळी निवडक बँकांना याचा लाभ मिळाला होता. यासंदर्भात कोटक महिंद्रा बँकेचे अध्यक्ष शांती एकांबरम म्हणाले, आम्हाला लिक्विडिटी वाढवण्याचे उपाय आणि व्याजदरातील कपातीची आशा आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?बँकांची मोठ्या रकमेची गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचं कर्ज देते. या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो, तोच रेपो रेट. रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्जं देतात. परंतु, हे दर वाढले तर बँकांचं कर्जही महाग होतं आणि त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?बँकांकडे शिल्लक राहिलेली रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. हा रिव्हर्स रेपो रेट बाजारातली पैशांची तरलता म्हणजे लिक्विडिटी नियंत्रित करण्याचं काम करतो. जेव्हा बाजारात जास्त लिक्विडिटी असते तेव्हा रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःच्या रकमा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. परिणामी बाजारातल्या पैशांची तरलता कमी होते.