- संतोष ठाकूरनवी दिल्ली - अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी आपल्या अंतरिम बजेटमध्ये रेल्वेला बम्पर रक्कम दिली आहे; पण रेल्वेचे असे म्हणणे आहे की, जुलैतील आगामी पूर्ण बजेटमध्ये रेल्वेचे भाडे वाढविण्याची परवानगी दिली जावी. जर, सरकारकडून रेल्वेचे भाडे वाढविण्याचा पर्याय दिला नाही, तर अन्य सरकारी विभागांप्रमाणे रेल्वेचा नफा, तोटा पूर्णपणे अर्थमंत्रालयाकडून पाहिला जावा.रेल्वेला तोटा कमी करावा, असे सांगण्यात येते; पण बीएसएनएल, आयटीआय आणि अन्य सरकारी संस्थांच्या तोट्याची भरपाई मात्र अर्थ मंत्रालय करते. जर, रेल्वेचे बजेट केंद्रीय बजेटमध्ये एकत्र करण्यात आले, तर रेल्वेचा नफा, तोटा अन्य संस्थांप्रमाणे, सरकारी विभागांप्रमाणे अर्थमंत्रालयाला पाहायला नको? यामुळे रेल्वेवरील भार कमी होईल, तसेच रेल्वे केवळ सेवेवर लक्ष केंद्रित करील.रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, भाड्यामध्ये किरकोळ वाढ करण्यास परवानगी दिली जावी, ही आमची विनंती आहे. प्रतितिकीट ५ ते १० रुपयांची वाढ प्रभावी ठरू शकते.यामुळे रेल्वेला आपला तोटा कमी करण्यास मदत होईल. हे जनतेवर ओझे नसेल. कारण, रेल्वे सतत चालण्यासाठी हे आवश्यक आहे. या अधिकाºयाने सांगितले की, मुंबईत चर्चगेट ते वांद्रा हा प्रवास २५ मिनिटांत व अवघ्या ८ रुपयांत होतो. याच अंतरात बसने प्रवास केल्यास प्रवाशांना २२ रुपये द्यावे लागतात, तसेच प्रवासासाठी ४५ मिनिटे लागतात. महाराष्ट्रातील सोलापूर ते पंढरपूर रेल्वे प्रवास १८ रुपये आहे, तर बसचे भाडे ५२ रुपये आहे.२० वर्षांत दोनदाच केली वाढरेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे सध्या अर्थमंत्रालयाचाही पदभार आहे. ते रेल्वेची समस्याही समजू शकतात. त्यामुळेच ही मागणी करण्यात आली आहे काय? असे विचारले असता एका अधिकाºयाने सांगितले की, भाडेवाढ करणे अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे.गत २० वर्षांत तीनदा रेल्वेची भाडेवाढ झाली; पण नाममात्र भाडे वाढविण्यात आले. जनतेलाही ठाऊ क आहे की, रेल्वेचे संरक्षण, तसेच सेवा यासाठी निधी हवा.
जुलैमधील बजेटमध्ये रेल्वेची भाडेवाढ?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 03, 2019 6:55 AM