नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी २०१६-१७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.अर्थसंकल्पात मात्र या आकडेवारीचा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. तथापि, सरकारने म्हटले आहे की, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार होणाऱ्या वाढीचा यात समावेश करण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जशाच्या तशा लागू करण्यात आल्या तर सरकारी तिजोरीवर बोजा पडेल. तथापि, जेवढा बोजा पडणार आहे, त्यापैकी ६० ते ७० टक्के तरतूद करण्यात आलेली आहे, असे वित्तमंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}